MGNREGA पर घमासान! आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे 'वीबी जी रामजी' बिल

केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करके नया ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कानून लाने की तैयारी में है. प्रस्तावित बिल में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 होंगे और राज्यों पर ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी आएगी. इस पर आज संसद में तीखी बहस संभव है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को खत्म करने और एक नया कानून– विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) लाने के लिए संसद में आज बिल पेश किए जाने की संभावना है. नए कानून में राज्य सरकारों को ज़्यादा खर्च करना होगा और यह मौजूदा काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर देगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल लोकसभा में 'वीबी जी रामजी' बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे. यह बिल मनरेगा कानून की जगह लेगा. केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण रोजगार को नई गति मिलेगी. यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नए विधायी ढांचे का प्रस्ताव करता है. सरकार का दावा है कि यह बिल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा.

'वीबी जी रामजी' बिल का पूरा नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) विधेयक है, जिसे लोकसभा सदस्यों के बीच पहले ही बांटा किया जा चुका है. यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 को निरस्त कर देगा. मनरेगा ग्रामीण सेक्टर में रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक कानून रहा है, जिसे अब इस नए विधेयक से बदला जाएगा.

सरकार का नजरिया और विपक्ष के सवाल

केंद्र सरकार के मुताबिक, नया विधेयक ग्रामीण रोजगार को 'नई गति' देगा, जिसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक मजबूत करना है. 

हालांकि, विपक्ष इस कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और आशंकाओं के कारण, संसद में इस विधेयक पर हंगामे की स्थिति बनना तय है.