CBSE की बड़ी पहल, लड़कियों के लिए हर स्कूल में बनेगा मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर

CBSE ने स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर बनाने का फैसला लिया है. इस पहल से छात्राओं को बेहतर सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षित माहौल मिलेगा.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  ने एक बड़ी पहल करते हुए सभी संबद्ध स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं. यह कदम भारत का सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उठाया गया है. इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनके लिए एक सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण तैयार करना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया कदमसुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को दिए गए अपने फैसले में साफ कहा था कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधाएं मिलना हर लड़की का मौलिक अधिकार है. कोर्ट के अनुसार, अगर स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं होंगी तो इसका सीधा असर लड़कियों की पढ़ाई और उनके आत्मविश्वास पर पड़ेगा.इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए CBSE ने स्कूलों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर बनाने का निर्देश दिया है, ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.क्या होगा मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर मेंइन सेंटरों में छात्राओं के लिए कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यहां पर सैनिटरी नैपकिन आसानी से मिलेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर लड़कियां बिना झिझक उनका इस्तेमाल कर सकें.इसके अलावा, साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा और इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होगी. कुछ स्कूलों में इन सेंटरों को MHM कॉर्नर के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें -  असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?जागरूकता और शिक्षा पर भी जोरसीबीएसई ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ सुविधाएं देना ही काफी नहीं है.स्कूलों को इस विषय पर छात्रों को जागरूक भी करना होगा. इसके लिए समय-समय पर हेल्थ सेशन, प्यूबर्टी एजुकेशन और जेंडर सेंसिटिव चर्चा करवाई जाएगी.इन कार्यक्रमों का मकसद है कि छात्र-छात्राएं इस विषय को समझें और इसे लेकर समाज में जो झिझक है, उसे खत्म किया जा सके.स्कूलों को देनी होगी रिपोर्टसीबीएसई ने स्कूलों के लिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी लागू किया है.सभी स्कूलों को हर महीने अपनी तैयारी और सुविधाओं की जानकारी देनी होगी. पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक और दूसरी 30 अप्रैल 2026 तक जमा करनी होगी.यह रिपोर्ट केवल आधिकारिक गूगल फॉर्म के जरिए ही स्वीकार की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल की पहलइस पहल का सबसे बड़ा मकसद यह है कि स्कूलों में ऐसा माहौल बने जहां लड़कियां बिना किसी डर या शर्म के अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सकें.आज भी कई जगहों पर मेंस्ट्रुएशन को लेकर झिझक बनी हुई है, लेकिन इस तरह के कदम से यह सोच धीरे-धीरे बदल सकती है.यह भी पढ़ें - ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान

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