Budget 2023: बजट से आम आदमी को आयकर में छूट समेत ये 10 उम्मीदें, आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा

वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर 7 प्रतिशत रही, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी. लेकिन चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है. रुपये की कीमतों में गिरावट होने का खतरा बना हुआ है और, सितंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत रहा है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी. मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्योरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफें कीं. इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है और साढ़े 6 फीसदी की विकास दर का अनुमान जताया गया है. 

अब सबकी नजरें आज पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट पर है. बता दें कि ये बजट केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आम चुनाव से पहले इस बजट में सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या तोहफा देने जा रही है?

क्या मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा? क्या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय लेकर मोदी सरकार जनता की वाहवाही नहीं लेना चाहेगी? लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है. इन मुद्दों पर सरकार क्या नई चीजें लेकर आती है इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं.  

सरकार ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई तो पता चला कि आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष 22-23 में विकास दर 7 प्रतिशत रही, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी. लेकिन चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है. रुपये की कीमतों में गिरावट होने का खतरा बना हुआ है. 

आज पेश होने वाले बजट से आम जनता को कई उम्मीदें हैं.

1. सरकार का अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में टैक्स छूट का तोहफा होगा. इससे पहले सरकार साल 2020 में नया टैक्स स्लैब पेश किया था. महंगाई से परेशान मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है. लोगों की मांग है कि 80c का दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जाए.