8th Pay Commission: क्या DA और बेसिक-पे जुड़ जाएंगे? वित्त मंत्रालय ने साफ की तस्वीर, कहा- 'ऐसा कोई...'
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं. इसके लागू होने पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है. इस बीच सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन सवालों का जवाब देते हुए तस्वीर साफ की, जिनमें कहा जा रहा था कि केंद्र आठवें वेतन आयोग के तहत डी महंगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी नहीं करेगी और इन्हें मूल वेतन में ही मर्ज (Basic Pay Merger) कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं सरकार ने इस पर क्या कहा?
सरकार ने कहा- 'No Merger...'लोकसभा में सोमवार को इस सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंजज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के पास 8th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
दरअसल, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि DA-DR में बढ़ोतरी न करते हुए इसे बेसिक पे में ही मर्ज कर दिया जाएगा. इससे पहले भी सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर इस तरह के अनुमानों को सिरे से खारिज किया गया था.
कब से लागू होगा 8वें वेतन आयोग कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से बीते दिनों जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है. बीते अक्टूबर महीने में 8th Pay Commission लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं.
1Cr से ज्यादा को फायदा, इतनी बढ़ेगी सैलरी! गौरतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद देश के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ओर 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. अगर सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी के बारे में आईं रिपोर्ट्स पर नजर डालें, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है.
नए Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को 13 फीसदी का फायदा देगा. बीते दिनों ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि इससे वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियम पर रोक लगने के बाद इसका असर सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दिया. किसी ने कोर्ट के फैसले को सही बताया, तो कई लोग इसके विरोध में अपनी बात रखते नजर आए. कुल मिलाकर बहस तेज हो गई है. आइए देखते हैं, इस फैसले पर किसने क्या कहा.
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