क़ानून की भाषा में अदृश्य बच्चियां

यदि हमारी क़ानूनी भाषा ही बालिकाओं को नाम से पुकारने में हिचक रही है, तो बराबरी का सपना अधूरा ही है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर यह छोटा-सा क़दम उठाने की ज़रूरत है कि न्याय केवल संरचनाओं में नहीं, शब्दों में भी दिखाई दे.

हमारे समाज में महिलाओं को शुरुआत से ही कई स्तरों पर गैरबराबरी झेलनी पड़ती है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जब हम बराबरी की बात करते हैं, तो यह सवाल भी जरूरी है कि क्या हमारे कानूनों की भाषा सचमुच बालिकाओं को बराबरी से देखती है या शब्दों के बीच कहीं खो जाती है?

हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत में नाबालिग बच्चों के कानूनी दायरे में आने पर एक अध्ययन किया. इसमें बच्चों के लिए मौजूद विधिक प्रावधानों और इनकी वास्तविक स्थिति को जांचा गया. इसमें पाया गया कि कानूनी परिभाषा और उसके पालन में अंतर है. विधिक संस्थानों में भी बालिकाओं के प्रति अलग व्यवहार दिखता है.

लोकतंत्र और न्याय को लेकर एक उक्ति अक्सर दोहराई जाती है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय न मिलने तक किसी व्यवस्था को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता. देश में न्याय की प्रतीक्षा करने वाले सबसे कमजोर वर्गों में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं और उनमें भी बालिकाएं कई स्तरों पर दोहरी उपेक्षा का सामना करती हैं.

वर्ष 2015 में ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम’ लागू किया गया था. इस कानून को लागू हुए अब दस वर्ष हो चुके हैं. ऐसे में एक दशक का यह समय ठहरकर देखने का अवसर देता है कि क्या हम वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या यह दिशा बालिकाओं के लिए भी समान रूप से सुरक्षित और संवेदनशील है?

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दस वर्ष पूरे होने पर ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ ने एक विस्तृत विश्लेषण किया. इसका उद्देश्य कानून के प्रावधानों के जमीनी क्रियान्वयन और वस्तुस्थिति का आकलन करना था. इस रिपोर्ट के लिए ‘सूचना के अधिकार’ के तहत देशभर के किशोर न्याय बोर्डों, बाल गृहों और संबंधित संस्थाओं से उनके बजट, मानव संसाधन और निगरानी से जुड़े सवाल पूछे गए.

अध्ययन के दौरान एक अहम अनुभव यह रहा कि बच्चों के हितों की रक्षा से जुड़ी सभी संस्थाएं सूचना साझा करने के मामले में देश की अन्य संस्थाओं की तरह ही उदासीन हैं. 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से अधिक आरटीआई आवेदन भेजे गए. इनमें से 11 प्रतिशत आवेदन सीधे खारिज कर दिए गए और 24 प्रतिशत का कोई जवाब नहीं मिला. यानी एक तिहाई से अधिक आवेदनों को शुरुआती चरण में ही नकार दिया गया.