सेफ्टी स्टाफ की है भारी कमी! एयर इंडिया विमान हादसे से पहले संसदीय समिति ने दी थी ये बड़ी चेतावनी
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कर्मचारी संकट की गंभीरता को समझने के लिए इंडिया टुडे की OSINT टीम ने पिछले पांच वर्षों के संसद रिकॉर्ड से साल-दर-साल डेटा की जांच की. अप्रैल 2025 में सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने प्रमुख विमानन निकायों में स्वीकृत पदों, भरे गए पदों और रिक्तियों का साल-दर-साल विवरण दिया.
अहमदाबाद में एअर इंडिया के विमान हादसे से करीब तीन महीने पहले एक संसदीय समिति ने भारत में विमानन सुरक्षा और नियामक निगरानी के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की भारी कमी की चेतावनी दी थी. मार्च 2025 की एक रिपोर्ट में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) में 53% से अधिक पद खाली हैं जो देश में उड़ान भरने या उतरने वाले हर विमान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है.
भले ही कर्मचारियों की कमी सीधे रिलेट नहीं करती लेकिन यह तब गंभीर रूप से परिचालन को प्रभावित करती है जब महत्वपूर्ण पद खाली रहते हैं. समिति ने DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) जैसे प्रमुख विमानन नियामक और परिचालन निकायों में पुराने कर्मचारियों की भारी कमी पर 'गंभीर चिंता' जताई थी.
रिपोर्ट में कहा गया कि समिति इस बात से बहुत चिंतित है कि इन संस्थानों में कर्मचारी कमी की पुरानी दिक्कत से सुरक्षा, संरक्षा और सेवा वितरण मानकों पर असर पड़ सकता है. खासकर जब हवाई यातायात की मात्रा लगातार बढ़ रही है. सिविल एविएशन मंत्रालय के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (2025-26) की 375वीं रिपोर्ट में एम्प्लाई शॉर्टेज का खुलासा हुआ. इसमें तीन बिंदु ये थे-
डीजीसीए में 53% से ज्यादा पद खाली हैं जो विमानन सुरक्षा की देखरेख करता है. बीसीएएस में 35% पद खाली हैं जो हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है एएआई में 17% पद खाली हैं जो हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है.
कर्मचारी स्थिति का समग्र विवरण
कर्मचारी संकट की गंभीरता को समझने के लिए इंडिया टुडे की OSINT टीम ने पिछले पांच वर्षों के संसद रिकॉर्ड से साल-दर-साल डेटा की जांच की. अप्रैल 2025 में सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने प्रमुख विमानन निकायों में स्वीकृत पदों, भरे गए पदों और रिक्तियों का साल-दर-साल विवरण दिया.
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