सुप्रीम कोर्ट ने की ‘फ्रीबीज़’ की आलोचना, कहा- ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार का समय आ गया है

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को मुफ्त बिजली वितरण नीति के लिए फटकारते हुए कहा कि यदि राज्य ज़रूरतमंद ग़रीबों की मदद करते हैं तो यह पूरी तरह से समझ में आता है. लेकिन जो वहन कर सकते हैं उन्हें भी मुफ्त वितरण की सुविधा क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को राजनीतिक दलों द्वारा ‘फ्रीबीज़’ (निशुल्क दी जाने वाली सौगात) संस्कृति के चलन को बढ़ावा देने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक, अदालत ने तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार को मुफ्त बिजली वितरण नीति के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि यदि राज्य जरूरतमंद गरीबों की मदद करते हैं तो यह पूरी तरह से समझ में आता है. लेकिन जो वहन कर सकते हैं उन्हें भी मुफ्त में वितरण की सुविधा क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव किया गया था.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकारें दीर्घकालिक बुनियादी विकास की तुलना में अल्पकालिक राजनीतिक तुष्टीकरण को प्राथमिकता दे रही हैं.

इस दौरान अदालत ने चेतावनी दी कि करदाताओं के पैसे से की जाने वाली अंधाधुंध फिजूलखर्ची राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है.

मालूम हो कि अदालत की यह टिप्पणियां आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले आई हैं.