सुप्रीम कोर्ट ने इन छह महानगरों में मैनुअल सीवर सफाई पर लगाई रोक, सरकारों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने छह महानगरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 13 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करने के लिए कहा है. ये आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने देश की राजधानी दिल्ली समेत छह महानगरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है. अदालत ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला ढोने और मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगा दिया है.

कोर्ट ने इन छह महानगरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 13 फरवरी तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करने के लिए कहा है.  ये आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया.

सरकार ने जानकारी दी

दरअसल पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों को निर्देश दिया था कि वे समन्वय स्थापित करें और यह जानकारी दें कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई पर कहां और किस हद तक प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्र सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार देश के 775 जिलों में से 456 जिलों में न तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है और न ही हाथ से मैला उठाया जाता है.

यह भी पढ़ें: देश में 2014 से सीवर सफाई के दौरान अब तक 453 लोगों की मौत: रामदास अठावले

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया