सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य बोले- कृषि कानूनों को निरस्त करने से कृषि क्षेत्र में निवेश होगा बाधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. कृषि आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, इसी कमेटी के सदस्य कहते हैं कि कानून ​अगर निरस्त होते हैं तो कृषि क्षेत्र में आने वाला निवेश प्रभावित होगा.

किसान आंदोलन को खत्म किए जाने की अपील के साथ प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. लेकिन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य का मानना है कि यह कदम आने वाले समय में कृषि में निवेश को बाधित कर सकता है.