सुप्रीम कोर्ट का हिमंता बिस्वा शर्मा की हेट स्पीच के ख़िलाफ़ याचिका सुनने से इनकार
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हाईकोर्ट को हतोत्साहित करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है. असम के मुख्यमंत्री शर्मा हाल के महीनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पहले गौहाटी हाईकोर्ट का रुख करें.
अदालत ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना हाईकोर्ट को ‘हतोत्साहित’ करने की एक सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है.
लाइव लॉ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनने से इनकार कर दिया. अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है. पीठ ने कहा कि पहले संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा, ‘इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटारा संबंधित हाईकोर्ट कर सकता है. हमें यहां दखल का कोई कारण नहीं दिखता. हम याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने की अनुमति देते हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि मामले की शीघ्र सुनवाई करें.’
ये तीन याचिकाएं क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता एनी राजा और चार असमिया व्यक्तियों की ओर से दायर की गई थीं.
शर्मा के बयानों पर विवाद
श्रीनगर स्थित 14वीं सदी की जामिया मस्जिद के प्रबंधन का कहना है कि इस मस्जिद में लगातार सातवें साल ईद की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है. मुख्य धार्मिक नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने कहा कि शुक्रवार सुबह बिना कारण बताए सुरक्षा बलों ने कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद के दरवाज़े चारों तरफ से बंद कर दिए.
लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.
देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.
जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक़ अब्दुल्ला पर बेहद क़रीब से गोली चलाने की घटना सामने आई है. आरोपी ने बीते 20 सालों से उन पर हमला करने की मंशा की बात कही है. वहीं, सीएम समेत अन्य दलों के नेताओं ने इस घटना को सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला बताते हुए सवाल उठाए हैं.
ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.
विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हालांकि सरकार ने देश में गैस की कमी से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति घबराहट में बढ़ी बुकिंग और वितरण बाधाओं से बनी है.
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ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर संकट छाने लगा है. भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित कर प्राथमिकता तय की है, जबकि कई शहरों में होटल-रेस्तरां गैस संकट से जूझ रहे हैं. एशिया के कई देशों ने ईंधन बचाने के लिए आपात क़दम उठाए हैं.
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