सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा कदम, बनी कमेटी... इन मुद्दों पर होगा मंथन
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सरकार ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की है. कमेटी में शामिल सदस्य सरकार को सुझाव देंगे कि क्या नई पेंशन व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत है या नहीं.
देश में पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग ने जोर पकड़ा है. गैर-बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है. अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) के रिव्यू के लिए कमेटी गठित की है. कमेटी का नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे. कमेटी सरकार को सुझाव देगी क्या मौजूदा पेंशन सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत है या नहीं. 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था.
ये लोग होंगे कमेटी के सदस्य
टीवी सोमनाथन की अगुवाई में कमेटी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के सचिव, व्यय विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी और पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन बतौर सदस्य शामिल होंगे. हर गैर-बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुद्दा उठ रहा है. हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है.
इन राज्यों ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमचाल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया है. साथ ही एनपीएस के तहत जमा फंड को वापस करने का अनुरोध किया है. हालांकि, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के पक्ष में नजर नहीं आई है. लेकिन अब उसने नई पेंशन व्यवस्था के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने से सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा और आगे चलकर ये मुसीबत खड़ी कर सकता है.
क्या है OPS और NPS में अंतर?
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