
संसद में पेगासस पर बहस से क्यों डर रही सरकार? ओवैसी का केंद्र पर हल्ला बोल
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असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि सरकार संसद में पेगासस मामले पर बहस करवाने से क्यों डरती है? आप आखिर छिपाना क्या चाह रहे हैं. हम संसद चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप (सरकार) ऐसा नहीं चाहते हैं.
संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) की कार्यवाही में विपक्ष विरोध करते हुए पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहा है. इस साल मॉनसून सत्र में संसद काफी कम घंटे ही चल सकी है और जनता के करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है. इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने सरकार पर हल्ला बोलते हुए पूछा है कि आखिर पेगासस मामले में सरकार बहस करवाने से क्यों डर रही है? मालूम हो कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से पेगासस मामले में कई सवाल पूछ रहा है. Why is govt afraid of debating on 'Pegasus' in Parliament? What do you want to hide? We're willing to run the Parliament but you (govt) don't want that. You only want to pass Bills. Is that Democracy? We're not getting a chance to put forth our views: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/dFARGz40ti
आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.

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संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.

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जम्मू-कश्मीर के 711 अग्निवीर आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं. श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में इन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होंगे. इससे न केवल भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है.







