संभल हिंसा: हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का निचली अदालत का आदेश रोका
The Wire
बीते 9 जनवरी को संभल की एक अदालत ने 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान कथित पुलिस फायरिंग को लेकर पूर्व सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली के पूर्व प्रभारी अनुज तोमर समेत12 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 फरवरी) को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों – जिसमें पूर्व संभल सर्किल ऑफिसर (सीओ) अनुज चौधरी और पूर्व संभल कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर शामिल हैं – के खिलाफ 2024 में संभल मस्जिद सर्वे के दौरान कथित पुलिस फायरिंग में उनकी भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
लाइव लॉ के मुताबिक, यह आदेश जस्टिस समीत गोपाल ने अनुज चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. यह याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर के 9 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
साथ ही शिकायतकर्ता को उनकी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है. तब तक यह स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा.
हालांकि, हाईकोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के बाद मेंटेनेबिलिटी के सवाल पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया है.
यह आदेश तब पारित किया गया, जब पीठ ने सरकारी वकीलों – अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मनीष गोयल और सरकारी अधिवक्ता (जीए) एके संद -की दलीलें सुनीं. उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने कानून के तहत अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी करते हुए बीएनएसएस की सीमाओं का अतिक्रमण किया है और पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपों पर अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया.
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार गृह विभाग के प्रधान सचिव के अधीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों का समर्थन कर रही है.
श्रीनगर स्थित 14वीं सदी की जामिया मस्जिद के प्रबंधन का कहना है कि इस मस्जिद में लगातार सातवें साल ईद की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है. मुख्य धार्मिक नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक ने कहा कि शुक्रवार सुबह बिना कारण बताए सुरक्षा बलों ने कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद के दरवाज़े चारों तरफ से बंद कर दिए.
लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.
देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.
जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री फारूक़ अब्दुल्ला पर बेहद क़रीब से गोली चलाने की घटना सामने आई है. आरोपी ने बीते 20 सालों से उन पर हमला करने की मंशा की बात कही है. वहीं, सीएम समेत अन्य दलों के नेताओं ने इस घटना को सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला बताते हुए सवाल उठाए हैं.
ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.
विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आरोप लगाया गया कि स्पीकर के रूप में बिड़ला ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया. इनमें दिसंबर 2023 में 100 सांसदों का अभूतपूर्व निलंबन भी शामिल है.
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हालांकि सरकार ने देश में गैस की कमी से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति घबराहट में बढ़ी बुकिंग और वितरण बाधाओं से बनी है.
नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी में भी विपक्ष को लेकर न सहज हो पाई है, न उससे लोकतांत्रिक ढंग से बरतना सीख पाई है. सीख पाती तो उसके उठाए सवालों का समुचित जवाब देती, न कि उन्हें उठाने का बुरा मानकर उसके नेता तक पर हमलावर हो जाती.
ईरान पर अमेरिका-इज़रायल के हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर संकट छाने लगा है. भारत ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित कर प्राथमिकता तय की है, जबकि कई शहरों में होटल-रेस्तरां गैस संकट से जूझ रहे हैं. एशिया के कई देशों ने ईंधन बचाने के लिए आपात क़दम उठाए हैं.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे और सात मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं. सबसे अधिक 24 सांप्रदायिक दंगे बालासोर ज़िले में दर्ज किए गए, जबकि 16 मामले खुर्दा ज़िले में सामने आए. हालांकि इन मामलों में 50 प्रतिशत से भी कम मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
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