शातिर चोर सिर्फ शौचालयों पर बोलता है धावा, चुराता है एक खास चीज
Zee News
न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया था लेकिन जेल से बाहर आते ही जगदीश खटीक ने फिर से चोरी कर डाली.
Jhunjhunu: राजस्थान के झुंझुनूं (Jhunjhunu News) जिले के कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालय से टोंटी चुराने के मामले में पुलिस ने आदतन चोर जगदीश खटीक को गिरफ्तार किया है. वहीं, जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल होशियारसिंह ने बताया कि शौचालय की सार संभाल करने वाले ठेकेदार ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. इसके बाद जांच के दरमियान जानकारी मिली कि शहर के खटीकान मोहल्ला निवासी आदतन चोर जगदीश खटीक शौचालय के बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया था. इस पर पुलिस ने जगदीश खटीक से पूछताछ की तो उसने टोंटी चुराना कबूल किया.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.