लखीमपुर खीरी हिंसा: जांच के आदेश, मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपये मुआवज़ा व नौकरी का वादा

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से करवाने की बात कही है. साथ ही घटना में मारे गए चार किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपये की वित्तीय मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. घायल किसानों को दस लाख रुपये मुआवज़ा दिया जाएगा. 

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए चार किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपये की वित्तीय मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया. कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी को गिरफ्तार किया गया है। वो अनशन पर हैं। कांग्रेस के साथी संघर्ष कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने इसके साथ ही सोमवार को घोषणा की कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे. इसके साथ ही घायल किसानों को दस-दस लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. सरकार को झुकना होगा। न्याय की आवाज और बुलंद होगी।

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया, ‘किसानों के बीच समझौते के तहत लखीमपुर में मारे गये चार किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिये 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. किसानों की मांग पर मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायधीश से करायी जायेंगी.’ जय जवान, जय किसान#लखीमपुर_किसान_नरसंहार pic.twitter.com/GGhcEOT8Eb

उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर पूरे मामले की प्रभावी जांच जल्द से जल्द करायी जाएगी. — UP Congress (@INCUttarPradesh) October 4, 2021