यौन अपराध मामलों में संवेदनशीलता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग से रेप के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए निचली अदालत के आदेश के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया. साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को यौन अपराध मामलों में न्यायाधीशों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) को यौन अपराध मामलों में न्यायाधीशों में संवेदनशीलता और करुणा को विकसित करने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने को कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने एनजेए के निदेशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस को दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने से पहले अतीत में उठाए गए ऐसे उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा है.

इस संबंध में अदालत ने कहा, ‘न्यायिक प्रणाली में विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए पूर्व प्रयासों और जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक सिफारिशें तैयार करें. ये सिफारिशें यौन अपराधों और कमजोर पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं और/या गवाहों से जुड़े अन्य संवेदनशील मामलों से निपटने के दौरान न्यायाधीशों और न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण के लिए मसौदा दिशानिर्देश’ के रूप में होंगी.’

आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता जस्टिस बोस करेंगे और इसमें चार अन्य संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे.

मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश 2022 में एक महिला द्वारा दायर मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें महिला ने दो पुरुषों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया था. इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल स्तन पकड़ना और पायजामे का कमरबंद खींचना बलात्कार नहीं है.

शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि इस मामले में आरोप केवल तैयारी से संबंधित थे और वे बलात्कार के अपराध का प्रयास का नहीं थे.