यूपी के पंचायत चुनाव में ओबीसी का रहेगा बोलबाला
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उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 17 मार्च की देर रात पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में नया शासनादेश जारी किया किया है. पंचायत चुनाव के नवीनतम आरक्षण में सर्वाधिक सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं.
यूपी में में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण व आवंटन वर्ष 2015 के आधार पर ही होगा. वर्ष 2015 में जो सीट जिस जाति के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार के चुनाव में वह सीट उस जाति के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी. प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 15 मार्च को हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए बुधवार की देर रात पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में शासनादेश जारी किया. पंचायत चुनाव के नवीनतम आरक्षण में सर्वाधिक सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा 17 मार्च की देर रात सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए शासनादेश में कहा गया है कि 15 मार्च को हाइकोर्ट के आदेश के पालन के अनुसार, इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर नया शासनादेश जारी किया गया है. इस नए शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58,194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी. राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एस.टी, एस.सी. और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी.More Related News
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