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मृतकों का सही आंकड़ा पता करने के लिए ‘कोविड आयोग’ और ‘कोविड मुआवज़ा कोष’ का गठन हो: कांग्रेस

मृतकों का सही आंकड़ा पता करने के लिए ‘कोविड आयोग’ और ‘कोविड मुआवज़ा कोष’ का गठन हो: कांग्रेस

The Wire
Friday, November 26, 2021 11:59:26 AM UTC

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह काम जल्दी करना चाहिए ताकि आगे चलकर उन्हें कृषि कानूनों के मुद्दे की तरह इसको लेकर माफ़ी न मांगनी पड़े. सरकार द्वारा कोविड से मृतकों के परिजनों को सिर्फ़ 50 हज़ार का मुआवज़ा देने पर उन्होंने कहा कि आपके लिए नया संसद भवन बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये हैं, पर पीड़ित परिवारों को देने के लिए चार लाख रुपये नहीं हैं.

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों का सही आंकड़ा पता करने के लिए ‘कोविड आयोग’ का गठन करना चाहिए और प्रभावित परिवारों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने के उद्देश्य से एक ‘कोविड मुआवजा कोष’ भी बनाना चाहिए. कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को चिठ्ठी लिखकर ₹4 लाख देने की मांग की है और जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री को चिठ्ठी लिखकर यह दबाव डालेंगे कि यह ₹4 लाख मिलना हर मृतक के परिवार का अधिकार है : श्री @GouravVallabh #4LakhDenaHoga pic.twitter.com/6xMxrXELne हमारी मांग:– इस भयंकर बीमारी और सरकार की लापरवाही के कारण पहली और दूसरी लहर के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई है? उन मौतों का सही आकंडा दिया जाए : श्री @GouravVallabh #4LakhDenaHoga pic.twitter.com/shK8zEeEQU

पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह काम जल्दी करना चाहिए ताकि आगे चलकर उन्हें कृषि कानूनों के मुद्दे की तरह इसको लेकर माफी नहीं मांगनी पड़े. — Congress (@INCIndia) November 25, 2021 — Congress (@INCIndia) November 25, 2021

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने दो मांग की है. पहली यह कि एक आयोग बनाकर पता किए जाए कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई. मृत्यु का सही आंकड़ा सामने आना चाहिए. अमेरिका के अखबार लिखते हैं कि भारत में कोरोना महामारी से 45-50 लाख लोगों की मौत हुई. लेकिन भारत सरकार आंकड़े छिपाती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार वहीं नहीं रुकती एनडीएमए एक्ट में (मुआवजे के लिए) जो व्यवस्था है वो पैसा नहीं देती. जब सुप्रीम कोर्ट फटकारता है तो कहती है हम चार लाख नहीं दे सकते, हम 50 हजार ही देंगे. आपके लिए ‘मोदी महल’ (नया संसद भवन) बनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये हैं, पर जिन लोगों ने जान गंवाई उनके परिवारों को देने के लिए चार लाख रुपये नहीं हैं.’

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