महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड... जिन राज्यों में इसी साल होने हैं चुनाव, बजट में उनको क्या मिला?

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. बजट में चुनावी राज्यों की छाप नजर आती रही है. इस बार केंद्र सरकार के बजट में चुनावी राज्यों को क्या मिला?

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं. बजट से उम्मीदें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति-जनजाति को भी थीं. तय माना जा रहा था कि मोदी सरकार 3.0  के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी. ओबीसी और एससी-एसटी जिन्हें बीजेपी और एनडीए की सीटें कम होने की वजह कहा जा रहा था, उनके लिए लोकलुभावन ऐलान करेगी. अमूमन ऐसा होता भी है.

सत्ताधारी पार्टी का चुनावी राज्यों पर फोकस बजट में झलकता रहा है लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चुनावी राज्यों के लिए या ओबीसी और एससी-एसटी के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया है. हालांकि, कुछ ऐसी योजनाएं या ऐलान हैं जिनमें ये राज्य और ये वर्ग कवर हो रहे हैं.

पूर्वोदय योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में देश के पूर्वी भाग के राज्यों के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड भी कवर हो रहा है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उन्नति के अवसरों का सृजन किया जाएगा. इस योजना का लाभ बाकी राज्यों के साथ ही झारखंड को भी मिलेगा.

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है. जनजातीय समुदाय के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है. इसमें जनजाति बाहुल्य 63 हजार गांवों को शामिल किया जाना है और पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे. जनजाति बाहुल्य झारखंड की कुल आबादी में करीब 27 फीसदी भागीदारी जनजातियों की है. ऐसे में इस योजना का लाभ भी झारखंड को मिलेगा.