महाराष्ट्र में बजट सत्र से पहले पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल? अजित पवार बोले- वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे बात
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महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि आगामी बजट सत्र से पहले इस पर फैसला ले लिया जाएगा. कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए गठित एक समिति की रिपोर्ट मिल गई है, जिसपर अब वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है और कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले इस पर फैसला ले लिया जाएगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को दी है.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है और सरकार को मांग पर विचार करने के लिए गठित एक समिति की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे.
केंद्र की रिपोर्ट की भी करेंगे जांच
उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार ने भी एक समिति बनाई है. हालांकि, हम उनकी रिपोर्ट की भी जांच करेंगे. हमने ओपीएस की मांग करने वाले प्रतिनिधियों को बुधवार को बताया कि महायुति गठबंधन सरकार विधानसभा चुनाव से पहले सही फैसला लेगी, लेकिन वह चाहते थे कि इस मांग पर जल्द-से-जल्द फैसला लिया जाए. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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2005 में हुआ था बदलाव
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