महाराष्ट्र चुनाव में 'हरियाणा' वाली रणनीति अपनाएगा RSS, संविधान पर कांग्रेस के नैरेटिव का ऐसे देगा जवाब!

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है. RSS के प्लान का मकसद भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन, महायुति के पक्ष में वोटरों की गोलबंदी करना और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को सत्ता हासिल करने से रोकना है.

महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है. जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में संघ ने पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई थी, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वोटरों को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में करने के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा. 

आरएसएस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, संगठन, मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में 300,000 से अधिक छोटी बैठकें आयोजित करने वाला है. इस रणनीतिक बदलाव के तहत आरएसएस एक सुव्यवस्थित मशीनरी के रूप में काम करेगा, जो जनमत को प्रभावित करने और चुनावी परिदृश्य को आकार देने के लिए अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगा. 

पिछले चुनावों में जहां आरएसएस ने मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया था वहीं इस बार इसके उलट कार्यक्रमों को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है. सूत्रों ने आज को बताया कि आरएसएस अपने अभियान के हिस्से के रूप में तीन बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है-

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1-संविधान सम्मान: कांग्रेस के 'संविधान बचाओ' अभियान का जवाब? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) "संविधान सम्मान" नामक एक विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है. इसे कांग्रेस पार्टी के "संविधान बचाओ" अभियान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. आरएसएस के इस अभियान का उद्देश्य यह उजागर करना है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर बार-बार संविधान का अपमान किया है, साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ़ जाकर बाधाए भी पैदा की हैं. 

आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब आप संविधान के मूल के खिलाफ़ जा रहे हैं तो आप संविधान को बचाने की बात कैसे कर सकते हैं?" पदाधिकारी ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल के शासन के दौरान भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं का कभी सम्मान नहीं किया.