महाराष्ट्र के पूर्व डीजी परमबीर सिंह को बड़ी राहत, शिंदे सरकार ने निलंबन वापस लिया
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महाराष्ट्र के सीनियर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने पिछले साल तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप लगाया था. इस संबंध में उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में MVA सरकार को पत्र लिखा था. बाद में सरकार ने परमबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया था
महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पूर्व डीजी परमबीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है. सरकार ने महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच में परमबीर सिंह के खिलाफ आरोप भी वापस ले लिए हैं.
बता दें कि परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप लगाया था. इस संबंध में उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में MVA सरकार को पत्र लिखा था. राज्य सरकार ने परमबीर सिंह को 'अनुशासनहीनता और अन्य अनियमितताओं' के आरोप में निलंबित कर दिया था. एमवीए सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की थी.
उद्धव सरकार के फैसले के खिलाफ परमबीर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस बीच, अब शिंदे- फडणवीस सरकार ने परमबीर का निलंबन वापस लेने का निर्णय लिया है. शिंदे-फडणवीस सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया और दिसंबर 2021 में जारी निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया. इतना ही नहीं, निलंबन अवधि को ड्यूटी पर माने जाने का आदेश दिया है.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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