मनरेगा का 'जी-राम-जी' या जय राम जी? ‘बापू’ का नाम हटाने और फंड शेयरिंग को लेकर संसद में उठे सवाल

मनरेगा की जगह जी-राम-जी कानून लाने पर संसद में भारी हंगामा हुआ है. विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालने का विरोध किया. सरकार का दावा है कि नया कानून 125 दिन रोजगार, बेहतर निगरानी और कम भ्रष्टाचार सुनिश्चित करेगा.

आज देश की संसद में बापू के नाम पर दंगल मचा. दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 साल पुराने रोजगार गारंटी के मनरेगा कानून की जगह नया कानून लाने की तैयारी की है. विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी 'वीबी-जी-राम-जी' कानून.

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो हंगामा हो गया. विपक्ष ने पहले तो कहा कि बापू के नाम वाले कानून से उनका नाम क्यों हटा रहे हो.फिर विधेयक के ड्राफ्ट पढ़े तो कहा कि अब कर्जे में दबे राज्य 40 फीसदी खर्च कैसे वहन कर पाएंगे जब उनके जीएसटी का पैसा ही केंद्र वक्त पर क्लियर नहीं करता है .सरकार का कहना है कि एक तो पुराना कानून बेकार हो गया था. कोई काम करता नहीं था, पैसे निकाल लेता था, धांधली भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें थीं.100 की जगह 50 दिन भी काम करने कोई आता नहीं था. इसलिए नया कानून जरूरी है.

सरकार के मुताबिक, नए कानून में एक तो 100 दिन की जगह 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी मिलेगी. राज्यों का फंड लगेगा तो जिम्मेदारी जवाबदेही भी बढ़ेगी. नई तकनीकों से निगरानी होगी तो फर्जीवाड़ा रुकेगा और अनाप-शनाप योजनाओं की जगह 4 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़़ी योजनाओं पर काम होगा तो गांव का जरूरी विकास भी होगा और 2047 के लक्ष्य की दिशा में देश को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी.

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इसके अलावा अगर जो राज्य जी-राम-जी में 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देना राज्यों की जिम्मेदारी होगी. और भी तमाम प्रावधान हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष इस प्रस्तावित कानून के नफा-नुकसान गिना रहा है.

विपक्ष का आरोप