मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, कहा- OBC आरक्षण पर न हो इलेक्शन
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कोर्ट का कहना है कि अगर असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें रद्द भी कर सकता है. स्थानीय निकाय पदों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब 27 जनवरी को सुनवाई होगी.
मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें यहां होने वाले चुनाव पर स्टे लगा दिया गया है. महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर आदेश के कुछ दिनों बाद, अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस मामले में अब अगले साल 27 जनवरी को होगी.
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