
मध्य प्रदेश: न्यायिक हिरासत में आदिवासी की मौत, खरगोन पुलिस अधीक्षक हटाए गए
The Wire
मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में बिशन भील नामक व्यक्ति को चार सितंबर को पुलिस ने 11 अन्य लोगों के साथ एक गांव में लूट और डकैती के मामले में गिरफ़्तार किया था. खरगोन उप-जेल में सात सितंबर को उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद सरकार ने सात सितंबर को चार पुलिसकर्मियों और एक जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया था. मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
भोपाल: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में न्यायिक हिरासत में 35 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति की पांच दिन पहले हुई मौत और इसके विरोध में बिस्टान थाने पर भीड़ द्वारा किए गए पथराव की घटना के बाद राज्य सरकार ने रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक को हटा दिया. इसके साथ ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं. पिछले दिनों खरगोन ज़िले के बिस्टान में हुई घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। Lack of Supervision के कारण हमने खरगोन पुलिस अधीक्षक को भी हटाने का निर्णय लिया है। घटना की न्यायिक जाँच हो रही है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। pic.twitter.com/pEj7bJr9Al खरगोन में आदिवासी युवक की पुलिस पिटाई से हुई मौत के बाद सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक को हटाना नाकाफ़ी है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री नैतिक ज़िम्मेदारी लेकर इस्तीफ़ा दें और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें।— डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, अध्यक्ष, जाँच समिति pic.twitter.com/2XeGUZpk8G बिशन भील नाम के इस व्यक्ति को चार सितंबर को बिस्टान पुलिस ने 11 अन्य लोगों के साथ खरगोन जिले के खेरकुंडी गांव में लूट और डकैती के मामले में गिरफ्तार किया था. उसे खरगोन उप-जेल में रखा गया था, जहां सात सितंबर को तड़के करीब दो बजे उसकी मौत हो गई थी. — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 12, 2021 — MP Congress (@INCMP) September 12, 2021 उसकी मौत से गुस्साए करीब 100 से अधिक आदिवासियों की भीड़ ने सात सितंबर की सुबह खरगोन जिले के बिस्टान थाने का घेराव कर पथराव किया था, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे. बिस्टान थाना खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है. इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सात सितंबर की शाम चार पुलिसकर्मियों और एक जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया था. जिन चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें एक उपनिरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और दो आरक्षक शामिल हैं.
आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर की मां ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. प्रदेश भाजपा की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.




