मणिपुरः नोनी में हुए भूस्खलन में 20 लोगों की मौत, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
AajTak
मणिपुर के नोनी में 29 जून को हुए भूस्खलन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. सीएम बीरेन सिंह ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है.
मणिपुर में 29 जून को नोनी जिले में हुए भूस्खलन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम जारी है. भारतीय सेना ने कहा कि मणिपुर में भूस्खलन के बाद लापता हुए तलाश जारी है. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसके साथ ही प्रादेशिक सेना के 15 लापता जवानों और 29 स्थानीय लोगों की तलाश जारी है.
एजेंसी के मुताबिक अब तक 13 प्रादेशिक सेना के जवानों और 5 स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि प्रादेशिक सेना के 15 जवानों और 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं. मणिपुर के नोनी में बुधवार रात टुपुल रेलवे निर्माण स्थल पर भूस्खलन हुआ. भूस्खलन में घायल होने वाले लोगों का इलाज नोनी आर्मी मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है.
लापता लोगों को बचाने के लिए तलाशी अभियान जारी है. वहीं इससे पहले नोनी जिले के एसडीओ सोलोमन एल फिमेट ने बताया था कि अभी भी 40 से ज्यादा लोग लापता हैं. गांव वालों ने भी एक बच्चे समेत पांच लोगों के लापता होने की बात कही है.
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों में से 50-50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इसके साथ ही सीएम ने घटनास्थल का दौरा किया. इसके साथ ही बचाव अभियान में लगे कर्मियों को प्रोत्साहित किया.
जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.