भारत का UNHRC को जवाब- आईटी के नए नियम यूजर्स को सशक्त करने के लिए

भारत ने कहा कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है. मजबूत मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है. अलग-अलग हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद नए नियम तय किए गए हैं.

नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को सोशल मीडिया के साधारण यूजर्स को सशक्त बनाने वाला बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) द्वारा जतायी गयी चिंताओं को रविवार को खारिज कर दिया. भारत ने कहा कि अलग-अलग हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद नए नियम तय किए गए हैं. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया शाखा के पत्र के जवाब में कहा कि भारत की लोकतांत्रिक साख को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है.