बेंगलुरु भगदड़ मामला: कर्नाटक HC ने सिद्धारमैया सरकार से पूछे 9 सवाल, कल फिर होगी सुनवाई
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बेंगलुरु भगदड़ से जुड़े मामले में गिरफ्तारियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 सवाल पूछे, जिनका जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने वक्त मांगा है. वहीं, इस मामले पर कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तारियों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने जवाबदेही पर जोर दिया और घटना और उसके बाद की स्थिति से निपटने में सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तारियों को चुनौती देने वाली याचिका और स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सरकार की जवाबदेही पर जोर दिया और घटना के बाद की स्थिति से निपटने में सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए.
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा और कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता (AG) से स्पष्टीकरण के लिए कई तीखे सवाल पूछे.
'कोर्ट को जानकारी देने में हुई चूक'
अदालत को बताया गया कि भगदड़ की जांच अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दी गई है. हालांकि, बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) द्वारा अभी-भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कब्बन पार्क पुलिस अभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रही है.
वहीं, अदालत में कार्यवाही के दौरान एजी ने स्वीकार किया कि मामले को CID को ट्रांसफर करने की जानकारी कोर्ट को देने में चूक हुई है.
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