बिहार: स्कूलों, मंदिरों के पास मांस-मछली की बिक्री पर रोक, बच्चों को ‘हिंसक प्रवृत्ति’ से बचाने का हवाला दिया गया

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मांसाहारी भोजन की खुलेआम बिक्री और खपत को युवाओं और बच्चों में 'हिंसक प्रवृत्तियों' से जोड़ने के बाद सोमवार को कहा कि नगर निकायों को अब स्कूल, मंदिर परिसरों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित ऐसी दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है.

नई दिल्ली: बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. सरकार ने इस कदम के पीछे जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के साथ ही बच्चों को ‘हिंसक प्रवृत्तियों’ से बचाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का तर्क दिया है.

मालूम हो कि बिहार सरकार ने पिछले हफ्ते ही राज्य के सभी शहरी इलाकों में मांस और मछली की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था और यह भी कहा था कि कानूनी लाइसेंस वाली दुकानों के जरिए ही मांस और मछली की बिक्री की जा सकती है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा – जो शहरी विकास की देखरेख भी करते हैं – ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि नगर निकायों को अब स्कूल, मंदिर परिसरों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित ऐसी दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है.

सिन्हा ने इससे ठीक एक दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए एक कदम और आगे बढ़कर मांसाहारी भोजन की खुलेआम बिक्री और खपत को युवाओं और बच्चों में ‘हिंसक प्रवृत्तियों’ से जोड़ा था.

जैसा कि घोषणा की गई थी, शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शनिवार को राज्यभर के सभी नगर आयुक्तों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर उन्हें लाइसेंसिंग नियमों को सख्ती से लागू करने और अवैध और खुलेआम बिक्री को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिया है.

आधिकारिक पत्र में कुमार ने बताया कि कई नगर निकाय बिना अनुमति के चल रही दुकानों को अनदेखा कर रहे हैं, जो बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 345 का स्पष्ट उल्लंघन है.