बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से पटना हाई कोर्ट का इनकार, अब 4 मई को सुनवाई
AajTak
पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय जनगणना के दूसरे चरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है. करीब छह याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इसको रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया.
बिहार में जाति आधारित जनगणना जारी रहेगी. पटना हाई कोर्ट ने जनगणना के दूसरे चरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जाति आधारित गणना रोकने के लिए हाई कोर्ट में करीब छह याचिकाएं दायर की गई हैं इन याचिकाओं में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मार्च 2023 में जारी अधिसूचना को रद्द किए जाने की मांग की गई है.
बीते 18 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और जाति आधारित गणना पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह, हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार समेत अन्य ने याचिका पर पक्ष रखना चाहा, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी मामलों पर 4 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया.
याचिका से जुड़े कई पक्षों ने जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने यह चुनौती दी है कि राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार नहीं है और यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है. याचिकाओं में गोपनीयता का मसला भी उठाया गया है. याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार में दखल दे रही है. अगर कोई नागरिक अपनी जाति नहीं बताना चाहता तब भी राज्य सरकार जाति आधारित गणना से उसे जाति बताने को बाध्य कर रही है.
बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष
जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि जो याचिका दायर की गई है उसमें जाति आधारित गणना के लिए आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड से 500 करोड़ निकालने का गलत आरोप लगाया गया है. बता दें की राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के लिए मार्च महीने में अधिसूचना जारी की थी. इस आदेश के बाद बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से शुरू हो गया है. जातीय गणना का काम पूरे एक महीने चलेगा.
कांग्रेस समेत कई दलों ने जातीय जनगणना को दिया समर्थन
पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया है. उन्होंने गृह, सामान्य प्रशासन और कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं. बाकी विभाग नए और अन्य मंत्रियों को सौंपे गए हैं, जिनमें भरत सिंह चौधरी, खजान दास, राम सिंह कैड़ा, प्रदीप बत्रा और मदन कौशिक शामिल हैं.
आज बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दंगल की जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है. बंगाल की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है, जहां हर बयान, हर कदम और हर मंच चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है. कल ईद के मौके पर मंदिर -मस्जिद का रंग देखने को मिला. ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईद के मौके पर बीजेपी के घुसपैठिए वाले मुद्दे पर अबतक का सबसे बड़ा पलटवार किया. ईद-उल-फितर के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में ममता ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया. ये वही मुद्दा है जिस पर पीएम मोदी लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं. ममता के बयान पर बीजेपी ने हार की हताशा में दिया गया बयान बताया. वहीं बीजेपी ने भी बंगाल में अपने वोटरों को मैसेज दिया है. शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की और मां काली से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि बंगाल में घुसकर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बहुत अत्याचार किया है. बंगाल में अगले महीने दो चरण में वोटिंग होनी है. ऐसे में जैसे-जैसे तारीख नजदीक आएगी, बयान और भी तीखे होंगे और सियासी चालें और भी पेचीदा. लेकिन सवाल ये कि क्या बंगाल मंदिर-मस्जिद की राजनीति से बाहर निकल पाएगी. इस बार बंगाल में किस पार्टी की नैरेटिव का सिक्का चलेगा. बीजेपी-टीएमसी की आमने-सामने की लड़ाई में आखिर कांग्रेस और कभी 34 साल तक लगातार सरकार में रहने वाली लेफ्ट क्या कर रही है.
दिल्ली में जद (यू) के पूर्व नेता केसी त्यागी ने रविवार को राष्ट्रीय लोक दल जॉइन कर लिया. उन्होंने जयंत चौधरी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली. इससे पहले मंगलवार को उन्होंने बिना कारण बताए जद (यू) से इस्तीफा दिया था. 2003 से पार्टी से जुड़े त्यागी महासचिव, प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं.
कहते हैं इतिहास सिखाता भी है और दोहराता भी है लेकिन शायद 79 साल के अमेरिकी रष्ट्रपति ट्रप इस बात को समझ नहीं पाए और अब अमेरिकी इतिहास में एक और बड़ा गलत फैसला लेकर पछता रहे हैं. फैसला ईरान पर हमले का... जिसकी तपिश अब ट्रंप को बाहर ही नहीं अपने देश में भी झेलनी पढ रही है.
पंजाब की मान सरकार की 'एकमुश्त निपटान स्कीम' को व्यापारियों का भारी समर्थन मिला है. पुराने टैक्स बकाये के जरिए अब तक सरकारी खजाने में 111.16 करोड़ रुपये आ चुके हैं. हालांकि, इस राहत का फायदा सिर्फ 31 मार्च तक ही उठाया जा सकता है. इसके बाद सरकार नरम रुख छोड़कर सख्त एक्शन लेगी और करीब 8,000 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
नवी मुंबई बंदरगाह पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है और 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की वॉकी-टॉकी और सेकंड हैंड हार्ड डिस्क बरामद किया है. मामले की पुलिस जांच कर रही है.
मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में है. प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में ऊर्जा, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा की गई. देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का आज 23वां दिन है. अब ये जंग परमाणु प्लांट पर हमलों तक पहुंच गई है. एक दिन पहले इजरायल ने नतांज में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर भीषण हमला कर दिया. ईरान के ये हमले युद्ध को और भीषण बना सकते हैं क्योंकि अब इजरायल तेहरान में लगातार कई ठिकानों को निशाना बना रहा है. नेतन्याहू ने इस समय को इजरायल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया है. वहीं ईरान दावा कर रहा है कि डिमोना और अराद पर हमले के बाद युद्ध का पूरा समीकरण बदल गया है.
विश्व जल दिवस पर 'जल है तो कल है' जैसे नारे सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत आज भी बहुत कड़वी है. सरकारी कागजों में 'हर घर जल' के बड़े-बड़े दावे तो दिखते हैं, पर असलियत में आज भी लोगों को प्यास बुझाने के लिए दूर-दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है. कई परिवारों को तो पानी के लिए खुद कुएं तक खोदने पड़ रहे हैं. जब तक पानी के लिए यह जानलेवा संघर्ष और लंबी कतारें खत्म नहीं होतीं, तब तक ये जल दिवस सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख बनकर ही रह जाएगा.
ईरानी मीडिया के अनुसार, दक्षिणी तट के पास एक F-15 fighter jet को मार गिराने का दावा किया गया है. इस साल अमेरिका को अब तक 17 सैन्य विमानों का नुकसान हुआ है, जिनमें 12 MQ-9 Reaper ड्रोन और 4 अन्य विमान शामिल हैं, जबकि एक F-35 fighter jet भी क्षतिग्रस्त हुआ.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है. उन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया है और इस मामले में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है.
असम तिनसुकिया में रविवार को प्रतिबंधित संगठन उल्फा (I) ने पुलिस कमांडो कैंप पर हमला कर दिया. इस हमले में चार जवानों के घायल हो गए हैं. घायल जवानों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (AMCH) में भर्ती कराया गया है, जहां एक की स्थिति गंभीर है.
जरा सी लापरवाही में आपका असली सोना भी बदल सकता है... उत्तराखंड के चमोली में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां शातिर गिरोह असली गहनों के बदले नकली ज्वेलरी देकर ठगी कर रहा था. पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.