बजट सत्र में कांग्रेस पेश करेगी हंगामा? जी-राम-जी कानून vs मनरेगा पर राहुल गांधी की बड़ी तैयारी
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मनरेगा पर कांग्रेस देशभर में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है. रायबरेली दौरे के बाद दिल्ली में आयोजित मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में भी राहुल गांधी ने मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश की. कांग्रेस अब संसद के बजट सत्र में भी ये मुद्दा उठाने की तैयारी में है.
जी राम जी कानून यानी Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) लागू होने के बाद से कांग्रेस ‘मनरेगा बचाओ‘ मुहिम चला रही है. कर्नाटक के बाद तमिलनाडु विधानसभा में भी जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. मनरेगा में कांग्रेस को एसआईआर जैसा पोटेंशियल लग रहा है. ये बात अलग है कि एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में नहीं चल पाया. ऐसे में मनरेगा को उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनाने की भी तैयारी है, जिसका संकेत राहुल गांधी के हाल के रायबरेली दौरे में मिला है.
और, मनरेगा के मामले में कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों जैसा आंदोलन खड़ा करने की भी कोशिश कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि संसद के आने वाले बजट सत्र में भी मनरेगा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा.
रायबरेली में मनरेगा बचाओ चौपाल से लौटे राहुल गांधी का किसान रूप दिल्ली में भी देखने को मिला है. दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में राहुल गांधी सिर पर पगड़ी बांधे और कुदाल लिए नजर आए. साथ में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पगड़ी बांधे और कुदाल लिए खड़े थे - राहुल गांधी ने सम्मेलन में देशभर से मजदूरों की लाई मिट्टी पौधों में डाली.
मनरेगा श्रमिकों ने देश भर से अपने अपने इलाके से मुट्ठी भर मिट्टी लाई थी, जो एक दूसरे से जोड़ने और आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश थी. मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मनरेगा को निरस्त करके महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश है.
मनरेगा पर राहुल गांधी का ऐलान-ए-जंग
1. मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में राहुल गांधी ने बताया कि मनरेगा गरीबों को अधिकार देने के लिए लाई गई योजना थी, जिसका मकसद जरूरतमंदों को काम देना था... ये स्कीम पंचायती राज के माध्यम से चलाई जानी थी... अधिकार शब्द महत्वपूर्ण था... सभी गरीबों को मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार था... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी उस कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं.
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