पेट्रोल पंप पर गाड़ी के नंबर प्लेट पर होगी कैमरे की नज़र, तत्काल बनवा लें ये पेपर नहीं तो लगेगा 10,000 तक जुर्माना
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दिल्ली सरकार बिना वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट के सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों पर नकेल कसने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार एक डिजिटल सॉल्यूशन लाने वाली है. जिससे पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहनों को उनके लाइसेंस प्लेट से ही चिन्हित किया जा सकेगा.
यदि आप दिल्ली-NCR में हैं और रोजाना वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं. जल्द ही, आपके वाहन लाइसेंस प्लेटों को PUCC वैधता के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरों द्वारा स्कैन किया जाएगा. दिल्ली सरकार इस मामले में एक डिजिटल सॉल्यूशन लागू करने की योजना बना रही है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTIDC) ने एक निविदा सूचना जारी की है और बिडर्स को डिजिटल सॉल्यूशन का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है.
दरअसल, दिल्ली सरकार राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए उन वाहनों की जांच करना चाहती है जो बिना वैलिड प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC Certificate) के दौड़ रही हैं. इसके लिए सरकार पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरा लगाने की तैयारी में है ताकि ऐसे वाहनों को उनके नंबर प्लेट के जरिए पहचान की जा सके.
बताया जा रहा है कि, इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत तकरीबन 6 करोड़ रुपये है. मीडिया को दिए बयान में एक अधिकारी ने कहा, "बोली लगाने वाले के पास दिल्ली शहर के भीतर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से एक डिजिटल समाधान देने की क्षमता होनी चाहिए. इस सॉल्यूशन में एक एप्लिकेशन को भी शामिल किया जाना जरूरी है जो पेट्रोल पंपों पर लगाए गए मौजूदा कैमरों के साथ इंटीग्रेट हो सके."
कैसे काम करेगा ये सिस्टम:
अधिकारी ने बताया कि, "इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि पेट्रोल पंप पर जैसे ही कोई वाहन पहुंचेगा मौके पर लगा हुआ कैमरा लाइसेंस प्लेट को स्कैन कर लेगा और सिस्टम वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से तत्काल पता लगा लेगा कि, उक्त वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं. सरकार द्वारा चुनी गई कंपनी को अपने डिजिटल सॉल्यूशन को echallan.parivahan.gov.in पोर्टल के साथ इंटिग्रेट करना होगा."
DTIDC द्वारा तैयार किए डॉक्युमेंट्स के अनुसार सिस्टम डेटाबेस से वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के डिटेल को क्रॉस-चेक करके PUC की वैधता की जांच करेगा. ऐसे मामले में जहां पेट्रोल पंप पर कैमरा नहीं है, वहां पर सरकार द्वारा चयनित फर्म को अपने खर्च पर कैमरा इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी उठानी होगी. अधिकारी ने कहा, अगर कैमरे के अपग्रेड की जरूरत पड़ी तो इसकी जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी.
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