Primary Country (Mandatory)

Other Country (Optional)

Set News Language for United States

Primary Language (Mandatory)
Other Language[s] (Optional)
No other language available

Set News Language for World

Primary Language (Mandatory)
Other Language(s) (Optional)

Set News Source for United States

Primary Source (Mandatory)
Other Source[s] (Optional)

Set News Source for World

Primary Source (Mandatory)
Other Source(s) (Optional)
  • Countries
    • India
    • United States
    • Qatar
    • Germany
    • China
    • Canada
    • Singapore
    • World
  • Categories
    • National
    • International
    • Business
    • Entertainment
    • Sports
    • Special
    • All Categories
  • Available Languages for United States
    • English
  • All Languages
    • English
    • Hindi
    • Arabic
    • German
    • Chinese
    • French
  • Sources
    • India
      • AajTak
      • NDTV India
      • The Hindu
      • India Today
      • Zee News
      • NDTV
      • BBC
      • The Wire
      • News18
      • News 24
      • The Quint
      • ABP News
      • Zee News
      • News 24
    • United States
      • CNN
      • Fox News
      • Al Jazeera
      • CBSN
      • NY Post
      • Voice of America
      • The New York Times
      • HuffPost
      • ABC News
      • Newsy
      • USA TODAY
      • NBC News
      • CNBC
    • Qatar
      • Al Jazeera
      • Al Arab
      • The Peninsula
      • Gulf Times
      • Al Sharq
      • Qatar Tribune
      • Al Raya
      • Lusail
    • Germany
      • DW
      • ZDF
      • ProSieben
      • RTL
      • n-tv
      • Die Welt
      • Süddeutsche Zeitung
      • Frankfurter Rundschau
    • China
      • China Daily
      • BBC
      • The New York Times
      • Voice of America
      • Beijing Daily
      • The Epoch Times
      • Ta Kung Pao
      • Xinmin Evening News
    • Canada
      • CBC
      • Radio-Canada
      • CTV
      • TVA Nouvelles
      • Le Journal de Montréal
      • Global News
      • BNN Bloomberg
      • Métro
    • Singapore
      • CNA
      • The Straits Times
      • Lianhe Zaobao
पीएम मोदी 80 करोड़ ग़रीबों को फ्री-फंड का खाना दे रहे हैं, उन्हें बधाई देनी चाहिए: निशिकांत दुबे

पीएम मोदी 80 करोड़ ग़रीबों को फ्री-फंड का खाना दे रहे हैं, उन्हें बधाई देनी चाहिए: निशिकांत दुबे

The Wire
Tuesday, August 02, 2022 01:51:50 PM UTC

लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जीडीपी को नकारते हुए कहा कि जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं. भविष्य में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होगा. उन्होंने देश में किसान आत्महत्या से भी इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं. हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज वे सरकार के ख़िलाफ़ भी दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुफ्त योजनाओं (Freebies) को लेकर विपक्ष शासित राज्य सरकारों पर निशाना भी साधा और सरकारों पर बढ़ते कर्ज तथा मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे इसे एक वजह बताया. "हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को Free फंड का खाना दे रहे हैं, क्या PM को बधाई नहीं देना चाहिए?" : BJP सांसद निशिकांत दुबे If we see Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, and Singapore, everywhere inflation is rising and jobs are getting lost. Amid such a situation if the poor are getting two-time meal free of cost then shouldn't we thank the PM..: BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/Yevy1KPCBL किसान आज आत्मनिर्भर है । उनके साथ हम खड़ें है , प्रधानमंत्री जी खड़ें है और इसी करण हम सभी के सहयोग से उत्तरप्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीते, उत्तराखंड जीते,गोआ जीते लेकीन किसान के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को हर जगह मुह की खानी पड़ी । pic.twitter.com/pAHJWoUmCe Remembering great address from BJP MP Nishikant Dubey which he did in 2019 over irrelevance of GDP data .. today he says PM Modi ji should be thanked for feeding 80 cr poor of India in "free fund"..pic.twitter.com/g7hXqtMJfe

लोकसभा में उन्होंने कहा, ‘हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री-फंड का खाना दे रहे हैं तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं हैं, क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए.’ बहुत बेशर्म देखे भाजपा में, लेकिन इन्होंने तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेशर्मी को ही शर्मसार कर दिया। pic.twitter.com/TJ6KgeRlQv — ANI (@ANI) August 1, 2022 — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 1, 2022 — Niraj Bhatia (@bhatia_niraj23) August 1, 2022

उनके इस बयान पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, ‘बहुत बेशर्म देखे भाजपा में लेकिन इन्होंने तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेशर्मी को ही शर्मसार कर दिया.’ — Srinivas BV (@srinivasiyc) August 1, 2022

Read full story on The Wire
Share this story on:-
More Related News
यूपी: मथुरा में कथित गोरक्षक की ट्रक से कुचलकर मौत को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध से तनाव

मथुरा के कोसी कलां इलाके में एक कथित गोरक्षक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. आरोप है कि संदिग्ध पशु तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचल दिया. वहीं, मथुरा पुलिस ने कहा कि यह घटना एक सड़क दुर्घटना थी, न कि पशु तस्करी से जुड़ी साज़िश.

आरजी कर रेप-हत्या: पीड़िता की मां ने भाजपा के टिकट पर हामी भरी, कहा- वही बेटी को न्याय दिलाने में सक्षम

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर की मां ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. प्रदेश भाजपा की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

2017 से अब तक छह सौ से ज़्यादा सफाईकर्मियों की मौत, 52 परिवारों को नहीं मिला मुआवज़ा: सरकार

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

ऐतिहासिक गिरावट में भारतीय रुपया पहली बार शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 93 रुपये के स्तर को पार कर गया. अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से रुपया 2% से अधिक कमज़ोर हो चुका है.

‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका जांच को प्रभावित करने का प्रयास: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

छत्तीसगढ़: नसबंदी अभियान में पंद्रह महिलाओं की मौत के 12 साल बाद डॉक्टर को दो साल की सज़ा

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

एलपीजी संकट: मज़दूर गांव लौटने को मजबूर, मुश्किल में सूरत की कपड़ा मिलें

एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं. 

भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पांच स्थान फिसला: वी-डेम रिपोर्ट

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बजट सत्र के पहले चरण में निलंबित किए गए विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन रद्द

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पांच स्थान फिसला: वी-डेम रिपोर्ट

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

एलपीजी संकट से स्कूलों में मिड डे मील प्रभावित, रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील

स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

बजट सत्र के पहले चरण में निलंबित किए गए विपक्ष के आठ सांसदों का निलंबन रद्द

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

एलपीजी संकट: दिल्ली में कई अटल कैंटीन बंद, हॉस्टल मेस से लेकर लंगर तक सिलेंडर की किल्लत

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

केरल: भाजपा की सील लगे चुनाव आयोग के पत्र पर विवाद, पोस्ट करने वालों को पुलिस ने भेजे नोटिस

केरल चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र पर भाजपा की प्रदेश इकाई की मुहर लगे होने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हुआ है. आयोग ने अपनी सफाई में इसे 'लिपिकीय त्रुटि' बताते हुए एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है. इस बीच केरल पुलिस पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करने वालों को 'राष्ट्रीय संस्था के अपमान' और 'सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर ख़तरे' का हवाला देते हुए टेकडाउन नोटिस जारी किए हैं.

ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की समयसीमा 3 घंटे से घटाकर 1 घंटा करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

केंद्र सरकार सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने की समयसीमा तीन घंटे से घटाकर एक घंटा करने पर विचार कर रही है. आईटी नियम 2026 के तहत पहले ही समयसीमा कम की जा चुकी है. प्रस्तावित बदलाव से ऑनलाइन कंटेंट नियंत्रण और सख्त होने की आशंका जताई जा रही है.

राजस्थान: एनजीटी आदेश के बावजूद अरावली में जारी खनन के ख़िलाफ ग्रामीणों का संघर्ष 1200 दिनों से जारी

राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार (23 मार्च) को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश को लागू करने की मांग उठाई. ग्रामीणों का कहना है कि एनजीटी के 3 नवंबर 2025 के आदेश के बावजूद इलाके में लाइमस्टोन खनन, ब्लास्टिंग और स्टोन क्रशिंग का काम जारी है, जिससे उनके जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है.

दिल्ली का 55% भूजल पीने योग्य नहीं: कैग रिपोर्ट में जल गुणवत्ता और निगरानी की गंभीर ख़ामियां उजागर

कैग रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 2017-22 के बीच जांचे गए 55% भूजल नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए. कई जगह बिना ट्रीटमेंट पानी की सप्लाई हुई और परीक्षण मानकों में भारी कमी रही. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ट्रीटमेंट प्रक्रिया में कैंसरकारी रसायनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था.

वाराणसी: गंगा में नाव पर इफ़्तार के लिए गिरफ़्तार 14 मुस्लिम युवकों की ज़मानत याचिका ख़ारिज

वाराणसी की एक अदालत ने बीते सप्ताह भाजयुमो नेता की शिकायत के आधार पर गिरफ़्तार 14 मुस्लिम युवकोंं की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. इन युवकों पर गंगा नदी के बीच नाव पर ‘इफ्तार’ करने और कथित तौर पर बिरयानी खाकर हड्डियां नदी में फेंकने के आरोप सहित कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं.

ट्रांसजेंडर अधिकार क़ानून में संशोधनों का क्यों हो रहा है विरोध

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है, जो ट्रांसजेंडर लोगों के आत्म-निर्धारित लैंगिक पहचान के अधिकार’ को ख़त्म करता है और ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति’ की परिभाषा को बदलता है. ट्रांसजेंडर समुदाय समेत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस विधेयक का व्यापक विरोध किया जा रहा है.

भाजपा नेता की हत्या मामले में एनआईए अदालत ने ‘बुनियादी ख़ामियों’ का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों को बरी किया

वर्ष 2020 में बांदीपोरा के भाजपा नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गिरफ़्तार तीन लोगों को बरी करते हुए एनआईए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बयान देने वाले दो पुलिस अधिकारियों के विरोधाभासी बयान अभियोजन की नैरेटिव का सीधा खंडन हैं. इन दो अधिकारियों ने 'गवाहों के बयानों में हेरफेर' से 'सीधे तौर पर' जांचकर्ताओं को फंसाया.

लोहिया जयंती: जब ‘दुश्मन’ बना दिए गए लोहिया और आंबेडकर

कोई तीन दशक पहले अपनी बढ़त के दिनों में सपा और बसपा ने आपसी प्रतिस्पर्धा में डाॅ. लोहिया और बाबासाहेब को भी ‘एक दूजे का कट्टर दुश्मन’ बना डाला था और अब, बदले राजनीतिक प्रवाहों के बीच में भी वे आगे बढ़कर बहुजनों या समाजवादियों की व्यापक एकता का मार्ग प्रशस्त करने की समझदारी नहीं दिखा पा रही हैं.

महाराष्ट्र: विपक्ष ने उठाई रेप के आरोप में गिरफ़्तार स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ से जुड़े मंत्रियों की जांच की मांग

महाराष्ट्र में गिरफ़्तार किए गए रेप आरोपी स्वयंभू 'धर्मगुरु' मामले में विपक्ष ने उन नेताओं और मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है, जिनका अशोक खरात से किसी भी प्रकार का संबंध है. विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक नेताओं से साठ-गांठ के चलते संभावना है कि राज्य सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी.

यूपी हेट क्राइम: योगी से लेकर अख़लाक़ के हत्यारों तक आरोपियों को सरकारी राहत मिली

योगी आदित्यनाथ की पहचान भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इस वजह से विशेष रही कि उन्होंने एक अभियान चलाकर नफ़रती भाषण और नफ़रती अपराधों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया- और इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने ख़ुद से ही की. वे देश के सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण करने वाले, लेकिन साथ ही बेहद लोकप्रिय कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेताओं में से एक हैं.

महाराष्ट्र: रेप आरोपी स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ से संबंधों को लेकर विवादों में घिरीं महिला आयोग प्रमुख, इस्तीफ़ा

महाराष्ट्र के एक स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ अशोक खरात को पुलिस ने नासिक से गिरफ़्तार किया है. उन पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ तीन साल तक बार-बार रेप करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है. हाल ही में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उनके पैर धोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनका विरोध तेज़ हो गया था.

सीट चयन शुल्क हटाने के सरकारी आदेश पर एयरलाइंस की आपत्ति, किराए बढ़ने की दी चेतावनी

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उड़ानों में कम से कम 60% सीटों के चयन के लिए कोई शुल्क न लेने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है. समूह का कहना है कि इस कदम से एयलाइंस को हवाई किराए बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा.

© 2008 - 2026 Webjosh  |  News Archive  |  Privacy Policy  |  Contact Us