पावरफुल देशों के लिए नो इंटरनेशनल लॉ! क्या नियम नहीं अब ताकत चला रही व्यवस्था? हरिश साल्वे ने दी चेतावनी

सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने वार्निंग दी है कि इंटरनेशनल कानूनों को सहारा देने वाली वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था अब कमजोर होती जा रही है. दुनिया में नियमों की नहीं, बल्कि ताकत के आधार पर व्यवस्था चल रही है.

भारत के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को सहारा देने वाली वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था कमजोर होती जा रही है. उनका कहना है कि वैश्विक संघर्षों में अब कानूनी नियमों की जगह ताकत की राजनीति हावी होती दिख रही है.

हरीश साल्वे ने कहा कि हाल के युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों से संकेत मिलता है कि शक्तिशाली देशों पर अंतरराष्ट्रीय कानून का प्रभाव लगातार कम हो रहा है. साल्वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कुछ खास देशों के लिए सच में ऑपरेटिव हैं. यह अब ज्यादा तर अकादमिक बहस का विषय बन गया है, न कि ऐसा नियम जिसे देश वास्तव में मानें.   World War II के बाद जो ढांचा बनाया गया था, वह यूनाइटेड नेशन्स के चार्टर पर आधारित था. इसका उद्देश्य यह था कि देश बिना वजह ताकत का इस्तेमाल न करें, केवल आत्मरक्षा में या फिर यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के साथ ही सैन्य कार्रवाई की जाए. लेकिन इन नियमों को अब लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. हरीश साल्वे बताते हैं कि नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की बात तो हर कोई करता है, लेकिन आज इसे एक तरफ रख दिया गया है. अब दुनिया में नियमों की नहीं, बल्कि ताकत के आधार पर व्यवस्था चल रही है.

इंटरनेशनल कानून के तहत मिलिट्री एक्शन केवल तभी की जा सकती है, जब खतरा तत्काल हो या कोई देश आत्मरक्षा में कदम उठाए,  इसके बाद मामले को तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा जाना चाहिए. जब देश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करते हैं, तब भी ग्लोबल सिस्टम में उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के बहुत कम विकल्प मौजूद हैं.

साल्वे ने बताया कि, सैद्धांतिक तौर पर यूनाइटेड नेशन्स प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वहां यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल है, जहां वीटो का अधिकार मौजूद है. अगर कोई वीटो कर देता है, तो प्रस्ताव किनारे हो जाता है.

साफ तौर पर कहें तो बड़े देशों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं होती. प्रतिबंधों का असर आमतौर पर छोटे देशों पर ही पड़ता है.

IRIS डेना जहाज हरीश साल्वे ने ईरान के उस दावे पर जानकारी दी, जिसमें कहा गया था कि IRIS Dana नामक जहाज, जिस पर तेहरान के अनुसार भारतीय मेहमान मौजूद थे. उस पर United States ने श्रीलंका के पास समुद्री क्षेत्र में हमला किया.