पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर भारत सरकार ने जताया खेद, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश
AajTak
अब भारत सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आ गया है. जोर देकर कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल फायर हुई थी. इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए गए हैं.
पाकिस्तान की तरफ से भारत पर उसके एयरस्पेस के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. दावा किया गया कि 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तरफ से आ रहा ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के खानेवाल जिले में जा गिरा. अब भारत सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आ गया है. जोर देकर कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से एक मिसाइल फायर हुई थी. इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए गए हैं.
भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 9 मार्च को एकरूटीन मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हो गई थी. भारत सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं. सरकार के मुताबिक वो मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी थी. लेकिन इसमें किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है. अब जिस विवाद को भारत सरकार ने सिर्फ एक गलती करार दिया है, पाकिस्तान में इसके लेकर जबरदस्त बवाल है. वहां की सरकार से लेकर मीडिया तक, हर कोई इस घटना को भारत की आक्रमकता के तौर पर दिखा रहा है.
पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने कहा, 'भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना ही चाहिए. इस घटना पर भारत के स्पष्टीकरण के बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे.' अब भारत की तरफ से वो स्पष्टीकरण दे दिया गया है लेकिन पाक ने कोई जवाब नहीं दिया है.
केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.