पहली बारिश से 'पानी-पानी' दिल्ली को इन शहरों से सीखना चाहिए, न के बराबर है ट्रैफिक और जलभराव, ऐसी है टाउन प्लानिंग
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मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट था. इसके बाद 30 जून से 2 जुलाई तक दिल्ली में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा यानी एक दिन (29 जून) के गैप के बाद दिल्ली में फिर भारी बारिश की संभावना है. पहली बारिश ने ही सभी तैयारियों और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है. हमें इन शहरों से कुछ सीखने की जरूरत है.
दिल्ली-NCR की पहली बारिश मुसीबत बन गई. शुक्रवार सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो जलमग्न सड़कें देखकर दंग रह गए. कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी. कई इलाकों के अंडरपास में भरा पानी डराने वाला है. मिंटो रोड पर बारिश का पानी जमा होने से एक कार लगभग पूरी तरह डूब गई है. जलभराव की वजह ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुसिबत और बढ़ा दी. बारिश की कारण इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 में छत का एक हिस्सा गिर गया जिसकी चपेट में आने से कई कारें दब गई, 7 लोग घायल और एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस आफत के बीच दिल्ली को भारत के उन शहरों से सीखने की जरूरत है जहां लोगों के पास बारिश की केवल अच्छी यादें हैं. वो किस तरह का टाउन प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम (Drainage system) और जबरदस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम (public transport system) की बदौलत इस तरह की परेशानी नहीं होती.
गांधीनगर
गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इसे भारत के सबसे योजनाबद्ध शहरों में से एक माना जाता है. इसका टाउन प्लानिंग 1960 के दशक में किया गया था . शहर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या कम होती है. इसके अलावा, शहर में अच्छी जल निकासी व्यवस्था है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्याएं कम हैं.
चंडीगढ़
चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और इसे स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है. इसका टाउन प्लानिंग फ्रांसीसी-स्विस वास्तुकार Le Corbusier द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है. शहर में चौड़ी सड़कें, हरे-भरे पेड़ और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या कम होती है. इसके अलावा, शहर में अच्छी जल निकासी व्यवस्था है, जिसके कारण जलभराव की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है.
पुणे
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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