पश्चिमी एशिया तनाव: बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कहां हैं?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (एक समुद्री मार्ग) में अनिश्चितता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं. तेल क़ीमतों में उछाल और आयात निर्भरता के बीच पेट्रोलियम मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. साथ ही, सरकार की तैयारी और विकल्पों पर बहस तेज़ हो गई है.

नई दिल्ली: अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू किए जाने के तीन दिन बाद भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. इन हमलों के बाद क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और यूएई सहित खाड़ी देशों पर जवाबी हमले हुए हैं.

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद शुरू हुई इन कार्रवाइयों का भारत के ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं. इन घटनाओं के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य (द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज – एक समुद्री मार्ग) के प्रभावी रूप से बंद होने की स्थिति पैदा हो गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एक कार्यकारी आदेश जारी कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत पर अमेरिकी मंत्रियों की एक समिति निगरानी रखेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह रूस के साथ व्यापार न करे. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके चलते भारत सस्ते रूसी तेल का लाभ उठा रहा था.

हालांकि, द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषण फर्म केप्लर के आंकड़े बताते हैं कि भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात पहले ही घटने लगा है. जनवरी के पहले तीन हफ्तों में यह खरीद घटकर लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई, जो पिछले महीने के औसत 12.1 लाख बैरल प्रतिदिन से कम है और 2025 के मध्य में अपने चरम पर यह दो मिलियन (20 लाख) बैरल प्रतिदिन से अधिक थी.

ऐसे में, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के पास सीमित विकल्प ही बचे हैं.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम दोषी करार दिए गए यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ ईमेल आदान-प्रदान में सामने आने के कारण विवादों में रहा है, अब तक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है.