
पत्रकार संगठनों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के ‘भगवाकरण’ के ख़िलाफ़ चेतावनी दी
The Wire
नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से कहा गया है कि आरएसएस समर्थित हिंदुस्तान समाचार को आकाशवाणी और दूरदर्शन को समाचारों की आपूर्ति के लिए अनुबंधित किया गया है. यह क़दम सत्ता पक्ष के हिसाब से भारत में ख़बरों का भगवाकरण करेगा और स्वतंत्र पत्रकारिता को ख़त्म कर देगा.
नई दिल्ली: नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनएजे) और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) ने एक संयुक्त बयान में भारत के सार्वजनिक प्रसारक ‘प्रसार भारती’ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा समर्थित समाचार एजेंसी ‘हिंदुस्थान समाचार’ के माध्यम से ‘कब्जे’ को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
इससे पहले द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि हिंदुस्तान समाचार को प्रसार भारती द्वारा चलाए जा रहे ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और दूरदर्शन दोनों को समाचारों की आपूर्ति के लिए अनुबंधित किया गया है. इस छोटी और अप्रसिद्ध एजेंसी को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) जैसे स्थापित एजेंसियों के ऊपर चुना गया है.
बयान में एनएजे और डीयूजे ने कहा, ‘यह कदम सत्ता पक्ष के हिसाब से भारत में खबरों का भगवाकरण करेगा और तटस्थ तथा स्वतंत्र पत्रकारिता को खत्म कर देगा. हिंदुस्तान समाचार की शुरुआत 1948 में आरएसएस की विचारधारा के पक्ष में सहमति बनाने के लिए हुआ था, जो वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था में हावी है.’
पत्रकार संगठनों ने बयान में कहा है, ‘यह कदम देश की प्रमुख समाचार एजेंसियों – पीटीआई और यूएनआई – को महत्वहीन करने के लिए सोच समझकर उठाया गया है.’

कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

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