न्याय के लिए बजट: कम आवंटन, अधूरा उपयोग

भारतीय न्यायिक व्यवस्था दोहरे संकट से गुज़र रही है. एक ओर न्यायिक क्षेत्र को कम बजट मिलता है और दूसरी ओर उपलब्ध बजट का पूरा और प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा. नतीजा यह है कि पुलिस, जेल, न्यायालय, क़ानूनी सहायता, फॉरेंसिक और मानवाधिकार संस्थाएं, सभी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं.

देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश हो गया. हर वर्ष की भांति इस बार भी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को मिला आवंटन चर्चा के केंद्र में है. लेकिन नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों से सीधे जुड़ी एक और बुनियादी जरूरत अक्सर हाशिए पर रह जाती है. यह जरूरत है- न्याय.

समय पर और प्रभावी न्याय मिलना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ है और यह तभी संभव है जब न्यायिक व्यवस्था को पर्याप्त और विवेकपूर्ण बजटीय आवंटन मिले.

न्यायिक प्रणाली का सुचारू संचालन पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता, फॉरेंसिक और राज्य मानवाधिकार संस्थाओं को मिले बजट पर निर्भर करता है. इसलिए आम बजट में न्यायिक क्षेत्र को मिलने वाले महत्व की पड़ताल भी जरूरी है. हमें देखने को मिला है कि भारत में न्यायिक बजट न केवल अपर्याप्त है, बल्कि उपलब्ध बजट का प्रभावी उपयोग भी नहीं हो पा रहा है. इसका सीधा असर न्याय मिलने की गति और गुणवत्ता पर पड़ता है.

राष्ट्रीय तस्वीर समझने को राज्यों पर नजर जरूरी

न्यायिक व्यवस्था के लिए बजट केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी जारी करती हैं. ऐसे में केवल आम बजट के आंकड़ों के आधार पर पूरे न्यायिक क्षेत्र का आकलन अधूरा रहेगा. इसी कारण इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) ने देश के 11 सर्वाधिक जीडीपी वाले राज्यों में 2023-24 और 2024-25 के न्यायिक बजट का अध्ययन किया.

इन 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं. सभी राज्यों की आबादी 1 करोड़ से अधिक है. केरल जीडीपी के लिहाज से 11वें स्थान पर था, लेकिन नए आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस अध्ययन में हरियाणा को शामिल किया गया.