न्यायपालिका में पारदर्शिता की बड़ी पहल, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया जजों की संपत्ति का ब्यौरा

मौजूदा वक्त में जजों से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी भी ऑनलाइन की गई है. डेटा से पता चलता है कि अप्रूव कैंडिडेट्स की नियुक्ति में सरकार के द्वारा कितना वक्त लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है. साल 2022 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अनुशंसित सभी उम्मीदवारों की डीटेल्स अपलोड की जा चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने HC/SC जजों की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड ऑनलाइन कर दिया है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है. 

महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की तादाद के बारे में डेटा की सिफारिश की गई. मौजूदा वक्त में जजों से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी भी ऑनलाइन की गई है. डेटा से पता चलता है कि अप्रूव कैंडिडेट्स की नियुक्ति में सरकार के द्वारा कितना वक्त लिया गया.

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम के द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत ने 1 अप्रैल, 2025 को फैसला लिया है कि इस कोर्ट के जजों की संपत्ति की जानकारी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा." रिलीज में कहा गया है कि पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी अपलोड की जा चुकी है. अन्य जजों की संपत्ति का ब्यौरा वर्तमान संपत्ति विवरण प्राप्त होने पर अपलोड किया जाएगा."

कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है. इसमें हाई कोर्ट कॉलेजियम की भूमिकाएं, राज्य सरकारों, भारत संघ से प्राप्त इनपुट और जन जागरूकता के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा विचार किए गए शामिल हैं.

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