
नागपुर: विस्फोटक फैक्ट्री धमाके में 18 लोगों की मौत, कंपनी के नौ निदेशक गिरफ़्तार
The Wire
नागपुर ज़िले के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाली एसबीएल एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री की डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुए धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है. पुलिस ने कंपनी के 21 निदेशकों और शेयरधारकों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ़्तार किया है.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में रविवार (1 मार्च) को एक विस्फोटक फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने कंपनी के नौ निदेशकों को गिरफ्तार किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह (1 मार्च) को कटोल तहसील के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाली एसबीएल एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री की डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुए धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में 19 घायल मजदूरों को भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अधिकांश घायलों के शरीर का 30 से 80 प्रतिशत हिस्सा गंभीर रूप से जल गया है. कई लोगों को छर्रे लगे हैं, कुछ के सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है, जबकि अन्य को मशीनों से लगी चोटें और लंबी हड्डियों में फ्रैक्चर हैं. सभी की हालत गंभीर है और उन्हें तत्काल सर्जरी तथा आईसीयू देखभाल की जरूरत है.
पुलिस के अनुसार, कालमेश्वर पुलिस ने खनन और औद्योगिक विस्फोटक बनाने वाली कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड के 21 निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है. अब तक कंपनी के नौ निदेशकों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार ने सोमवार (2 मार्च) को बताया कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (पीईएसओ) और डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटी (डीआईएसएस) की प्रारंभिक रिपोर्ट में कंपनी में सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां पाई गई हैं. उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट के आधार पर कंपनी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.’
अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में फरार अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.

ईरान संघर्ष के बीच कंटेनर जहाजों की कमी के कारण कच्चे माल की कीमतों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत में दवाओं के दाम तेज़ी से बढ़ने की आशंका है. उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि जहाजों की कमी के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) की आपूर्ति प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा निर्माताओं के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने ‘प्रेस नोट 3’ के जरिए भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देशों, मुख्य रूप से चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है. यह नियम इन देशों से आने वाले स्वत: निवेश पर रोक लगाता था. विपक्षी दलों ने इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते मार्च 2026 की शुरुआत से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा होता है, की आपूर्ति में रुकावटों के कारण क़ीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते एयर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है.

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर चिंता बढ़ गई है. कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हालांकि सरकार ने देश में गैस की कमी से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति घबराहट में बढ़ी बुकिंग और वितरण बाधाओं से बनी है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 54 सांप्रदायिक दंगे और सात मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई हैं. सबसे अधिक 24 सांप्रदायिक दंगे बालासोर ज़िले में दर्ज किए गए, जबकि 16 मामले खुर्दा ज़िले में सामने आए. हालांकि इन मामलों में 50 प्रतिशत से भी कम मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

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