नवगठित किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से कृषि क़ानूनों में चार संशोधन पारित कराने की मांग की

किसान संगठनों के नवगठित संगठन ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ ने पत्र में संसद के मौजूद मानसून सत्र में विवादित कृषि क़ानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव पारित कराने की मांग की है, जिसमें किसानों की ज़मीनों के साथ कोई समझौता न होने की गारंटी, किसानों को कोर्ट जाने की आज़ादी, एमएसपी की गारंटी और सरकारी ख़रीद केंद्रों पर फ़सल का तत्काल भुगतान की गारंटी शामिल है. उसने कहा है कि यह बातचीत के लिए पूर्व शर्त है.

लखनऊ: किसान संगठनों के नवगठित संयुक्त संगठन ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ ने मौजूदा संसद सत्र में विवादित कृषि कानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव पारित कराने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. नवगठित संगठन का दावा है कि वह 100 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा है. राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयोजक वीएम सिंह ने कहा कि भारत भर के 20 प्रांतों के 100 से अधिक किसान संगठनों ने बीते 4 अगस्त को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की. सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले करीब आठ माह से गतिरोध जारी है. इसे दूर करने के लक्ष्य से मोर्चा ने फैसला किया है कि अगर सरकार भी समाधान चाहती है और किसानों से बातचीत को इच्छुक है तो वह संसद के मौजूद मानसून सत्र में इन कानूनों में चार संशोधन प्रस्ताव पारित कराए. उन्होंने कहा कि यह बातचीत के लिए हमारी शर्त है.