नरेंद्र मोदी का ये दावा कि राज्यों ने ख़ुद कोविड टीके खरीदने की मांग की थी, ग़लत है

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सात जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बदलाव की घोषणा की और पुरानी नीति के लिए राज्यों को ज़िम्मेदार ठहरा दिया. हालांकि ऑल्ट न्यूज़ की पड़ताल बताती है कि दो मुख्यमंत्रियों के बयानों को छोड़ दें, तो किसी भी राज्य ने ख़ुद वैक्सीन खरीदने की मांग नहीं की थी.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मनमाना और तर्कहीन’ बताने के कुछ दिन बाद सात जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने विकेंद्रीकरण नीति को हटा दिया है और 21 जून से राज्यों को 18-44 आयुवर्ग के लिए मुफ्त में टीका मिलेगा. The hypocrisy of India’s opposition can’t be starker! They first demanded that vaccine procurement be decentralised, states be given autonomy. Once it happened and people started questioning them, they started passing the buck!Their contribution to fighting the pandemic is ZERO. pic.twitter.com/fL03mAYxXP West Bengal CM @MamataOfficial writes to PM @narendramodi for initiating a rapid vaccination process in West Bengal before elections are held. Letter says, the West Bengal Government wants to provide vaccine free of cost to all the people. pic.twitter.com/2lyIgbBw8s CM Uddhav Balasaheb Thackeray wrote to the Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi regarding the supply of vaccination, technical glitches on the CoWin App & developing a state-level app for citizens’ vaccination registration. pic.twitter.com/oMOX7kfdrA Key to our fight against Covid19 must be ramping up vaccination effort. We must resist temptation to look at absolute numbers being vaccinated, focus instead on percentage of population vaccinated: Former PM Dr. Manmohan Singh writes to PM Modi on ramping up vaccination programme pic.twitter.com/ZD5SbQOE0u #Congress leader #RahulGandhi writes to #PM #NarendraModi expressing concerns about #Covid19 vaccination program. The Congress leader also sought immediate moratorium on Covid19 vaccine exports in the letter to PM. pic.twitter.com/5GYuNtxR6z इससे पहले राज्यों को 25 फीसदी वैक्सीन अपने फंड से खरीदना पड़ता था. केंद्र सरकार 50 फीसदी वैक्सीन खरीदकर राज्यों को बांटती थी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को 25 फीसदी वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी गई थी. — Amit Malviya (@amitmalviya) May 13, 2021 — Ayushman Kumar (@Iam_Ayushmann) February 24, 2021 — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 8, 2021 — Congress (@INCIndia) April 18, 2021 — Mojo Story (@themojostory) April 9, 2021 इस नीति को बदलने को लेकर मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था, ‘इस साल 16 जनवरी से अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम केंद्र की देखरेख में चल रहा था. देश सभी को मुफ़्त में वैक्सीन देने की दिशा में बढ़ रहा था. देश के लोग भी अनुशासन में रहकर अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे. इस बीच कई राज्य लगातार कह रहे थे कि वैक्सीनेशन को विकेंद्रिक्रत कर राज्यों को इसकी ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए. हमने सोचा कि अगर राज्य इस तरह की मांग कर रहे हैं और वो जोश से भरे है, तो 25% काम उन्हें सौंप देना चाहिए.’ इस तरह मोदी ने विकेंद्रीकरण वैक्सीन नीति का ठीकरा राज्यों के सिर फोड़ दिया और दावा किया कि इसे लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया गया था.