'धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार...', BJP सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर हंगामा, विपक्ष का पलटवार

गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है, उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक ​​कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं. निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे न्यापालिका पर आघात करार दिया है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसपर सियासी भूचाल मच गया है. निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं. साथ ही आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है.

झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है, उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक ​​कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाना संसद का काम है और अदालत की भूमिका कानून की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अगर हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए. बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि सब चीजों के लिए कानून बना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नया कानून कहां से और कैसे बना रहा है.

बीजेपी सांसद ने पूछा कि आप नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है. आप उस संसद को निर्देश देंगे?

उनकी ये टिप्पणी हाल ही में पारित वक्त (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान समेत अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे. तब सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 5 मई को अगली सुनवाई तक वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कुछ हिस्सों को लागू नहीं करेगी.

निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे न्यापालिका पर आघात करार दिया तो वहीं, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कानूनी सिस्टम को समझता है, वो कभी भी न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा.