दो महीने में जारी होगी 'चार्ज फ्रेमिंग' पर गाइडलाइन, आपराधिक मुकदमों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में आपराधिक मुकदमों के ट्रायल से पहले आरोप तय करने में हो रही देरी पर चिंता जताई, अगले दो महीने में चार्ज फ्रेमिंग पर गाइडलाइन जारी करेगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को न्यायमित्र नियुक्त किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों के ट्रायल से पहले आरोप तय करने में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि वह अगले दो महीने में पूरे देश की अदालतों के लिए 'चार्ज फ्रेमिंग' पर गाइडलाइन जारी करेगा. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने ये फैसला सुनाया. इस देरी से आपराधिक कार्यवाही में ठहराव आता है. ये देरी सालों और दशकों तक मुकदमों के लंबित रहने के प्राथमिक कारणों में से एक है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 251 (बी) के अनुसार, सत्र अदालत को विशेष रूप से विचारणीय मामलों में आरोप तय करने चाहिए. कानून ये भी कहता है कि पहली सुनवाई के बाद 60 दिनों के अंदर-अंदर आरोप तय कर दिए जाने चाहिए. पीठ ने अपनी सुविचारित राय व्यक्त करते हुए कहा कि वैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश पूरे भारत के लिए जारी करना जरूरी है.

कोर्ट की मदद करेंगे सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उनकी सुविचारित राय यही है कि वैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश पूरे भारत के लिए जारी करना जरूरी है.

पीठ ने इस मामले से जुड़े एक मामले में सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से कोर्ट की सहायता करने को कहा है. इसी के साथ कोर्ट ने सहायता करने के लिए इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को अमाइकस क्याेरे यानी न्यायमित्र नियुक्त किया है.