
दुनिया में तेल को लेकर मारामारी, भारत को ऐसे मिला रूस से पक्की दोस्ती का फायदा
AajTak
भारत की कूटनीति ने उसे सस्ता तेल दिलवा दिया है. आंकड़े बताते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस सबसे ज्यादा तेज आयात किया है. 384 प्रतिशत अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है. रूसी मीडिया के मुताबिक क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, उस वजह से भारत ने भारी डिस्काउंट में तेल आयात कर लिया.
दुनिया में इस समय तेल को लेकर मारामारी का दौर जारी है. रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बन चुकी है. अमेरिका पहले ही दबाव बना रहा है कि रूस से तेल ना लिया जाए, उसे पूरी तरह आइसोलेट करने की बात हो रही है. लेकिन इस दबाव के बीच भी भारत की कूटनीति ने उसे सस्ता तेल दिलवा दिया है. आंकड़े बताते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात किया है. 384 प्रतिशत की अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है.
आंकड़ों में समझिए भारत की कूटनीति
रूसी मीडिया के मुताबिक क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, उस वजह से भारत ने भारी डिस्काउंट में तेल आयात कर लिया. आंकड़े बताते हैं कि इस समय रूस भारत का आयात के मामले में चौथा सबसे बड़ा साझीदार बन गया है. 37.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात भारत कर चुका है. ये साल दर साल के हिसाब से 384 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
इसी तरह भारत द्वारा जिन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है, उसमें भी उछाल देखने को मिला. 10 महीने की वित्तीय अवधि के दौरान पिछले साल की तुलना में भारत का एक्सपोर्ट 78.58 बिलियन डॉलर रहा. ये पिछले साल 50.77 बिलियन डॉलर था. वैसे तेल आयात के मामले में भारत सरकार ने एक ऐसी कूटनीति अपनाई है जिस वजह से उसे संकट के समय भी सस्ता तेल मिलता रहा. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत तेल आयात के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है.
सरकार का कुछ ना कहना बड़ा फैक्टर
पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि सरकार ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कंपनियां रूसी तेल ही खरीदें, बल्कि ये कहा था कि बेस्ट तेल लाया जाए. यानी कि सरकार ने कभी भी रूसी तेल के लिए मना नहीं किया, वहीं क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, भारत को इसका सीधा फायदा पहुंचा. रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले जहां भारत रूस से केवल फीसदी तेल खरीदता था, ये आंकड़ा अब 20 फीसदी तक पहुंच चुका है. रूस के सस्ते तेल की वजह से भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनी दुनिया भर में मुनाफा कमाने वाली साबित हो रही हैं.

ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यूरोप से प्यार है लेकिन वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है. दुनिया हमें फॉलो कर बर्बादी के रास्ते से बच सकती है. मैंने कई मुल्कों को बर्बाद होते देखा है. यूरोप में मास माइग्रेशन हो रहा है. अभी वो समझ नहीं रहे हैं कि इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं. यूरोपीयन यूनियन को मेरी सरकार से सीखना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया गया तो वे यूरोप के आठ बड़े देशों पर टैरिफ लगाएं जाएंगे. इस स्थिति ने यूरोप और डेनमार्क को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है. यूरोप और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप के इस ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान को एक तकनीकी खराबी की वजह से वापस वाशिंगटन लौट आया. विमान को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में सुरक्षित उतारा गया. ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में तकनीकि खराबी की वजह से ऐसा करना पड़ा. विमान के चालक दल ने उड़ान भरने के तुरंत बाद उसमें एक मामूली बिजली खराबी की पहचान की थी. राष्ट्रपति ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में शिरकत करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दावोस जा रहे थे.

ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.

स्विटजरलैंड के दावोस में चल रहे WEF की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका जैसी शक्ति को क्यों कानून आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद के बिखरने का डर सता रहा है. मैक्रों ने कहा कि दुनिया में जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जरूरत है.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.







