दिल्ली: नई सरकार से पहले एक्शन मोड में अधिकारी, सभी विभागों को 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश
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दिल्ली सचिवालय में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की. बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही दिल्ली में केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने और बारिश के दौरान होने वाले जलभराव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली सचिवालय में अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की. बैठक में सभी अधिकारियों को 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, जीडीए ने सभी विभागों को 15 दिनों के अंदर महीने वार तरीके से 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. जिसमें टारगेट पर फोकस कर काम को पूरा किया जाएगा.
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक के एमओएम के अनुसार, प्रोजेक्टों-योजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा, जिन्हें मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
केंद्र की योजना लागू करने का निर्देश
इस एक्शन प्लान में केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने पर फोकस किया जाएगा. दिल्ली सरकार के सभी विभागों को इस बारे में निर्देश भी जारी किए गए हैं. एक्शन प्लान में आयुष्मान भारत योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो अभी तक दिल्ली में लागू नहीं हुई है. इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए दस लाख का इलाज मुफ्त की योजना है, जिसमें पांच लाख दिल्ली सरकार और पांच लाख केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे.
जलभराव को लेकर दिए निर्देश
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