'दिल्ली को पूरा पानी दे रहा हरियाणा, कमी की वजह AAP सरकार का कुप्रबंधन', मंत्री अभय यादव का दावा

हरियाणा के मंत्री अभय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पिछले कई वर्षों से लगातार हरियाणा से अपर्याप्त पानी मिलने के निराधार आरोप लगाती रही है और हर बार हरियाणा ने साबित किया है कि ये दावे निराधार हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए पानी से जुड़े मुद्दों को नाटकीय बनाना आम बात हो गई है.

दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हरियाणा के जल संसधान मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के "आंतरिक कुप्रबंधन" के कारण पैदा हुई है. यादव ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को "निराधार" और "तथ्यों से परे" बताते हुए खारिज कर दिया कि भाजपा शासित हरियाणा दिल्ली को आवश्यक हिस्से का पानी नहीं दे रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1,050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है.

 सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री यादव ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करता है, बल्कि पानी को एक मूलभूत आवश्यकता मानता है. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हरियाणा बिना किसी कमी के पूरा कर रहा है. यादव ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार की याचिका के जवाब में, हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अपनी जलापूर्ति के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं.

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अभय यादव ने आंकड़े रखे सामने

उन्होंने कहा, "यह डेटा 23 मई से 12 जून, 2024 तक की अवधि का है, जिससे पता चलता है कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए मुनक हेड पर लगातार 1,050 क्यूसेक पानी छोड़ा है. इसके अलावा, यूवाईआरबी (ऊपरी यमुना नदी बोर्ड) द्वारा निर्धारित 924 क्यूसेक से अधिक पानी बवाना प्वॉइंट पर भेजा गया था.' यादव ने कहा कि आधिकारिक बैठकों में पूरा पानी मिलने की बात स्वीकार करने के बावजूद, दिल्ली सरकार मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भ्रामक और अतिरंजित आंकड़े पेश कर रही है.

हरियाणा के सिंचाई विभाग के आयुक्त और सचिव पंकज अग्रवाल और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंचे यादव ने कहा कि हरियाणा लगातार दिल्ली को आवंटित पानी की आपूर्ति कर रहा है, उन्होंने अपने दावे को विशिष्ट आंकड़ों के साथ पुष्ट किया. हरियाणा के मंत्री ने कहा, 'दिल्ली 613 एमजीडी (1,141 क्यूसेक) की मांग कर रही है, जो ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट आंकड़ों (मुनक में 1,011 क्यूसेक और बवाना में 924 क्यूसेक) से अधिक है.'