
दिल्लीः गंगाजल की सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट मंजूर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में भी मिली छूट
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दिल्ली के भागीरथी डब्ल्यूटीपी से निकलने वाली मुख्य पाइपलाइन को बदला जाएगा. सरकार ने 40 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन बदलने के लिए 271 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की समय सीमा भी 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
दिल्ली सरकार ने भागीरथी प्लांट की 40 साल पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलने के लिए 271 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है. इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य था. हालांकि, दिल्ली में भूजल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल का बेहतर उपयोग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना जरूरी है.
फिलहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन में उपभोक्ताओं की मुश्किलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके तहत 6 महीने यानि 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक वर्षा जल संरक्षण पेनाल्टी नहीं लगेगी. इस समयसीमा के अंदर उपभोक्ता अपने 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं.
दिल्ली के भागीरथी डब्ल्यूटीपी से निकलने वाली मुख्य पाइपलाइन को बदला जाएगा. पानी सप्लाई के लिए मौजूद पाइपलाइन करीब 40 साल पुरानी है. इसे बदलने का प्रस्ताव रखा गया था. सामान्य रूप से पाइप करीब 50 साल तक चलता है. भविष्य में पानी की मांग को पूरा करने के लिए पाइपलाइन के साइज में करीब 15-20 फीसदी अतिरिक्त वहन क्षमता होनी चाहिए. इस पाइपलाइन को बदले जाने के बाद पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा. साथ ही पर्याप्त दबाव के साथ लोगों के घरों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति होगी. इस परियोजना की लागत 271 करोड़ रुपये है. डीजेबी के अनुसार पाइपलाइन के हाइड्रोलिक्स डिजाइन को सलाहकार द्वारा दोबारा तैयार किया गया है. इससे सिविल कार्य की लागत पहले से घट गई है.
दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में दिल्ली के लोगों को राहत देते हुए फैसला लिया गया कि फिलहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जो पेनल्टी लगाई जा रही थी, उसे आने वाले 6 महीनों के लिए स्थगित किया जा रहा है. इस समयसीमा में 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों वाले उपभोक्ता रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते है. केजरीवाल सरकार की ओर से 100 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों के भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था के अनिवार्य प्रावधान किया गया है.
दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण के लिए स्लैब वाइज अधिकतम 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता के साथ-साथ पानी के बिल पर 10% छूट का प्रावधान है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अधिकारियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसका पूरी जानकारी दी जाएगी.
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