ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में आए महिला, किसान, पत्रकार संगठन; लेबर कोड वापस लेने की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर गुरुवार को मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए चार लेबर कोड के ख़िलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में ट्रेड यूनियन के सदस्य, मज़दूर, युवा, पत्रकार और नागरिक समाज के लोग शामिल हुए. इस दौरान मज़दूर संगठनों ने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड से कामगारों का शोषण बढ़ेगा और पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर की सड़कें गुरुवार (12 फरवरी) को ‘मजदूर एकता जिंदाबाद’ और ‘मोदी सरकार लेबर कोड वापस लो’ के नारे से गूंज रही थीं. ये नारे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंचों द्वारा पूरे देश में आम हड़ताल यानी ‘भारत बंद’ के आह्वान की एकजुटता में लगाए जा रहे थे, जिसमें सैकड़ों मजदूरों, युवाओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के लोग शामिल हुए.

मालूम हो कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए चार लेबर कोड का सांकेतिक विरोध देशभर में ट्रेड यूनियनें कर रही हैं. मजदूर संगठनों का मानना है कि इन नए लेबर कोड से कामगारों का शोषण बढ़ेगा और पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा.

भारत बंद का मुख्य मुद्दा नए लेबर कोड की वापसी, मनरेगा की बहाली और न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जैसे अधिकारों की मांग है. मजदूर संगठन सरकार के नए लेबर कोड को श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं, जिसमें काम के निर्धारित घंटे, श्रम संगठन बनाना, श्रमिकों के हितों के लिए सामूहिक तौर पर आवाज उठाने की क्षमता आदि को खत्म करने की कोशिश की गई है.

इस प्रदर्शन में दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन्स, जिसमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), हिंद मजूदर सभा (एचएमएस), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू), अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद (एआईसीसीटीयू), ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ़) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन (यूटीयूसी) जैसे मजदूर संगठनों के साथ ही महिला संगठन एडवा, छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और पत्रकार संगठन दिल्ली पत्रकार संघ और केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया.

लेबर कोड में क्या है, जिसके खिलाफ हैं संगठन?

केंद्र सरकार नए लेबर कोड को आज़ादी के बाद मजदूरों लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक बता रही है. सरकार का कहना है कि इन नए लेबर कोड का उद्देश्य ‘व्यापार में सुगमता बढ़ाना, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना, प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना’ है.